शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने निमगाव कोऱ्हाळे येथे विनापरवाना भक्त निवास आणि भोजनालय बांधल्यामुळे संस्थानला ४ कोटी ३२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. साईभक्तांनी दिलेल्या देणगीतून या इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी आवश्यक असलेली पूर्तता महसूल विभागाकडे करण्यात आली नसल्याचे चौकशी दरम्यान सिद्ध झाले.
तहसलीदारांनी दंडाची रक्कम भरून बांधकाम नियमित करून घेण्याचा आदेश दिला आहे. इमारतींच्या एकूण रकमेच्या दहा टक्के रक्कम तडजोड शुल्क म्हणून आकरण्यात आली असली तरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शिर्डी संस्थानचा कारभार राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या अखत्यारित चालतो आणि या निवास स्थानांचे उदघाटन देखील राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात आले होते.
शिर्डी संस्थानचा कारभार राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या अखत्यारित चालतो, असे असूनही या संस्थानकडून नियमांचा भंग कसा केला जातो, राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात येणार असलेल्या कामांची तपासणी केली जात नाही का, या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, केवळ संस्थानच नव्हे तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सर्व संबंधित विभाग यातील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून या दंडाची रक्कम संस्थानकडून वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
