27 ऑगस्ट 2019 –
शिक्षकांच्या पगार आणि भत्त्यांना नख लावणारी 4 जुलै 2019 ची शालेय शिक्षण विभागाची अधिसूचना अखेर सरकारने मागे घेतली आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी याबाबत आज शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेतली. त्यावेळी सदर अधिसूचनेला स्थगिती दिल्याचे शिक्षणमंत्री यांनी कपिल पाटील यांना सांगितले. ही वादग्रस्त अधिसूचना स्थगित केल्याबद्दल आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांचे आभार मानले.
या अधिसूचनेविरोधात शिक्षक भरतीने राज्यभर स्वाक्षरी अभियान राबवलं होतं. राज्यभरातून शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी उत्स्फूर्तपणे हजारो आक्षेप नोंदवले होते. अधिसूचनाच आता मागे घेण्यात आल्यामुळे भविष्यात शिक्षक, शिक्षकेतर यांच्या पगार आणि भत्त्यांवर येणार संकट टळलं आहे.
सरकारधार्जिण्या शिक्षक संघटनांनी या शिक्षक विरोधी अधिसूचनेचं समर्थन केलं होतं. अधिसूचनेच्या समर्थनार्थ खुलासेही काढले होते. एका लोकप्रतिनिधींनी तर ही अधिसूचना मीच काढली असं जाहीरपणे सांगितलं होतं. त्या सर्वांना आजच्या स्थगितीने चपराक बसली आहे.
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम 1977 आणि नियम 1981 मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण विभागाने 4 जुलै 2019 रोजी जारी केली होती. या दुरुस्तीद्वारे शिक्षकांचे पगार आणि भत्ते यांना असणारे कायद्याचे संरक्षण रद्द करत ‘शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला होता. मुख्य नियमाला जोडलेली अनुसुची ‘क’ वगळण्यात आली होती. (याबाबत शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांचा सविस्तर ब्लॉग जरूर वाचा https://bit.ly/2Zsousr )
शिक्षक भरतीने या अधिसूचनेला सुरवातीपासून कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळेच राज्यभरातून शिक्षक, शिक्षकेतरांनी स्वाक्षरी अभियानात सहभाग नोंदवला. शिक्षक भारतीच्या या विरोधाची दखल घेत आज अखेर शिक्षकांच्या पगार आणि भत्त्यांना नख लावू पाहणाऱ्या 4 जुलै 2019 च्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबत शिक्षक भरतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह संजय वेतुरेकर, जालिंदर सरोदे आणि कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी पाठपुरावा केला होता.
