मुंबई : यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद आहेत. तसेच पूढचे सत्र केव्हा सुरू होणार यासंबंधी अद्याप काहीही स्पष्ट नाही. त्यामुळे खासगी शाळांनी ऑनलाईन वर्ग चालू केले. आहेत. दरम्यान, शाळांकडून पालकांना फी साठी विचारणा होत आहे. यामुळे शाळा नाही तर फीसुद्धा नाही असा पालकांनी पवित्रा घेतला आहे.
तसेच, शाळाच नाही तर फी का भरावी अशी दाद पालकांनी सरकारकडे मागितली आहे. यावर शाळांनी फी माफ करावी असे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर आता शाळेनेही सरकारकडे दाद मागितली आहे. विना फी आम्ही शाळा चालवू शकणार नाही असे शाळांनी म्हटले आहे. विशेषतः ज्या शाळांची फी वर्षांला पंधरा हजारापर्यंत आहे अशा शाळा विना फी टिकवणे कठीण होईल असेही म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने शाळांचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे व योग्य तो निर्णय द्यावा असे म्हटले आहे.
प्रायव्हेट विना अनुदानित शाळा व्यवस्थापन संघटना, स्वतंत्र इंग्रजी शाळा असोसिएशन आणि विना अनुदानित शाळा मंच ज्यात एकूण 440 शाळांची सदस्यता आहे ते म्हणाले की सुमारे 60 टक्के बजेट खाजगी शाळांमध्ये शिक्षकांना पगार देण्यासाठी असतो. ती स्थिती विना फी राहणार नाही. शाळा नसली तरी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग सुरू आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना नियमित पगार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ऑनलाईन वर्ग घेणेही कठीण होईल असे शाळांनी म्हटले आहे.
राज्य शिक्षण विभागाने मे महिन्यात एक परिपत्रक काढले होते की शाळांना नवीन वर्षासाठी फी वाढवू नये आणि पालकांना पैसे भरण्यास भाग पाडू नये. त्यानंतर पालकांनी शाळा नाही तर फी नाही असा पवित्रा घेतल्याने शाळांची अडचण झाली आहे.
“ पालकांची आर्थिक अडचण समजू शकतो. परंतु जर पालकांनी पैसे दिले नाहीत तर यंदाचे शैक्षणिव वर्ष आमच्यासाठी जवळजवळ अशक्य आहे. बर्याच खाजगी शाळांमध्ये फी कमीतकमी असते, तेथे जमापैसे नसतात. त्यामुळे ऑनलाइन पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि वर्ग सुरू करण्यासाठी शाळांमध्ये संसाधने नाहीत, ”असेस्वतंत्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे राजेंद्र सिंह म्हणाले.
खासगी शाळा असोसिएसनने यावर तोडगा काढण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी शिक्षण विभागाला पत्र लिहिले आहे. “सरकारने आमचे म्हणणे ऐकले पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. जेथे जेथे शक्य असेल तेथे शाळांनी फी कमी केली आहे परंतु शिक्षकांना पगार देण्यासाठी आणि शाळा चालू ठेवण्यासाठी आम्हाला पैशांची आवश्यकता आहे. कोविडनंतर, या परिस्थितीत शाळांना सामाजिक अंतर आणि सॅनिटायजेशनवर अधिक खर्च करावा लागेल. असे ”विनाअनुदानित शाळा मंचचे सचिव एस. सी केडिया म्हणाले.
