देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अत्यंत मोठा धक्का बसला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या जीडीपीमध्ये (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) ऐतिहासिक घट झाली आहे. देशाचा जीडीपी मायनसमधे – 23.9 टक्के इतका झाला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने जारी केलेल्या या आकड्यांनुसार, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीतील जीडीपी जाहीर केला आहे. क्रिसिल रेटिंग एजन्सीनुसार, देश स्वतंत्र झाल्यानंतरची ही चौथी मंदी आहे. तर १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतरची देशातील ही पहिलीच मंदी आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशासाठी हा प्रचंड मोठा धक्का असून देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे.
GDP at Constant (2011-12) Prices in Q1 of 2020-21 has contracted 23.9 percent over the corresponding quarter of previous year.@Rao_InderjitS @PIB_India @NITIAayog @PMOIndia
— Ministry of Statistics & Programme Implementation (@GoIStats) August 31, 2020
जीडीपीच्या आकडेवारीचा सामान्य लोकांवर मोठा परिणाम होतो. जर जीडीपी सतत मंदावत असेल तर ती देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. जीडीपी कमी झाल्याने सर्वसामान्यांचे सरासरी उत्पन्न कमी होते. लोक दारिद्र्यरेषेखाली जातात. देशातील नवीन रोजगार निर्मिती वेग मंदावत असतो. सर्वसामान्य लोकांची बचत आणि गुंतवणूकही कमी होते. जीडीपी दरातील घसरणीचा सर्वाधिक परिणाम देशातील गरीब लोकांवर जास्त होत असतो. भारतातील आर्थिक असमानता लक्षात घेता कमी होत असलेल्या आर्थिक वाढीचा परिणाम देशातील गरीब घटकांवर जास्त होतो.
