भांडवली खर्चासाठी राज्यांना १२ हजार कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. सीतारामन म्हणाल्या, अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी एलटीसी कॅश व्हाउचर्ससारख्या सुविधा दिल्या जातील.भांडवली खर्चासाठी राज्यांना १२ हजार कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जाणार असून या कर्जाची मुदत ५० वर्षे इतकी असेल.
आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी चार अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. चार पैकी तीन अटी जी राज्ये पूर्ण करतील, त्यांना व्याजमुक्त कर्जाच्या तिसऱ्या टप्यातील दोन हजार कोटी रुपये दिले जातील. व्याजमुक्त कर्जाच्या टप्पा १ आणि टप्पा २ मधील निधी राज्यांना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करावयाचा आहे. कर्जपैकी ५० टक्के निधी सुरुवातीला दिला जाणार असून पहिला निधी खर्च झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातला निधी दिला जाईल.
कोरोना संकटातून अर्थव्यवस्था सावरत असून निर्मिती तसेच सेवा क्षेत्राची स्थिती दर्शवणारा पीएमआय निर्देशांक वाढला आहे. विजेच्या मागणीतही गेल्या काही काळात भरीव वाढ झाली असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली. मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपाय योजले जात आहेत. एलटीसी कॅश व्हाउचर्स आणि फेस्टिवल ऍडव्हान्स योजना सरकारने आणली असल्याचे सीतारामन यांनी नमूद केले.
