राज्यपाल काय करणार याकडे लक्ष
राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर बारा जणांना पाठवण्याची घटिका जवळ येत असताना आता महाविकास आघाडीमधील तिन्ही पक्षांच्या इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस करून राज्यपालांकडे नावे पाठवली तरी राज्यपाल ती जशीच्या तशी स्वीकारतील की नाही याबाबत शंकाच आहे.
साहित्य, कला, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातील व्यक्तींची राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी अशी तरतूद घटनेच्या कलम १७१ ( ३-५) मध्ये आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी, आणि काँग्रेस कडून आपापल्या पक्षाच्या पक्षाचे नेते प्रमुख कार्यकर्ते यांची नावे राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन राज्यपालांकडे पाठवली जातील. आता ती कायद्याच्या निकषात बसतात की नाही हे ठरवून राज्यपाल निर्णय घेतील. त्यामुळे उद्या आपले नाव राज्यपालांकडे गेले तरी ते स्वीकारले जाईल की नाही याबाबत अनेकांच्या मनात धाकधूक आहे. साहित्य, कला,समाजसेवा किंवा सहकार क्षेत्राशी आपला संबंध कसा जवळचा आहे हे दाखवण्याचा प्रत्येक इच्छुक प्रयत्न करीत आहे. तिन्ही पक्षांमधील इच्छुकांनी आपापले बायोडाटा त्या दृष्टीने तयार केले आहेत आणि नेत्यांचे उंबरे झिजवण्याचे काम सुरु झाले आहे.अंदाज असा आहे की शिवसेना,राष्ट्रवादी व काँग्रेस प्रत्येकी चार जागा वाटून घेतील.
शिवसेनेत इच्छुकांची प्रचंड गर्दी आहे. तशीच परिस्थिती राष्ट्रवादीमध्येदेखील आहे पण या पक्षांचे सर्वोच्च नेते अनुक्रमे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार मुंबईत बसतात त्यामुळे त्यांची नावे मुंबईतच अंतिम होतील. काँग्रेस पक्षातील इच्छुकांचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्यामार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र काँग्रेसचा अंतिम निर्णय दिल्लीतच होईल.त्यामुळे अनेकांनी आतापासूनच दिल्लीत लॉबिंग सुरू केले आहे. शिवसेनेतील इच्छुक मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत ते आदित्य ठाकरे, अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर, अनिल देसाई यांना साकडे घालत असल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादीमध्ये पवार साहेबांपर्यंत पोहोचण्याची भीती वाटणारे व संधी नसणारे अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील यांचे उंबरे झिजवत आहेत.
आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे प्रत्येकवेळी कायद्यावर बोट ठेवून निर्णय घेतात. एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असेल तर तो कायद्याच्या कसोटीवर योग्य आहे की नाही हे आधी बघतात. लोकं टीकेची ते फारशी चिंता करत नाही सोशल मीडिया मध्ये आपल्याविरुद्ध किती आणि कसे बोलले जात आहे किंवा शिवसेनेच्या मुखपत्रातून आपल्यावर किती अनाठायी टीका होत आहे हे राज्यपालांनाही माहिती असते पण ते कायद्याची कास सोडत नाहीत.
महाविकास आघाडी सरकारने 2019 मध्ये सत्तेत येताच राष्ट्रवादीच्या दोन जणांची शिफारस राज्यपालांकडे विधानपरिषदेवर नियुक्तीसाठी केली होती. राज्यपालांनी त्या नियुक्त्या करण्यास नकार दिला होता. नकार देताना त्यांनी सरकारला तो निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच कसा घेतला आहे हे स्पष्टपणे सांगितले होते.त्यामुळे सरकारनेदेखील खळखळ केली नाही.
2014 मधील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांपैकी राष्ट्रवादीचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य राहुल नार्वेकर यांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला व ते विधानसभेवर गेले. राष्ट्रवादीचे अन्य एक आमदार रामराव वडकुते यांनी पक्षाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.काँग्रेसचे हुस्नबानू खलिफे, जनार्दन चांदुरकर,आनंदराव पाटील, रामहरी रुपनवर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश गजभिये,विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग,जगन्नाथ शिंदे यांचा कार्यकाळ येत्या ६ जून रोजी संपत आहे. पीरिपाचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ यांचा कार्यकाळ १५ जून रोजी संपत आहे.
