वित्त मंत्रालयाने विविध क्षेत्रात नागरिक केंद्रित सुधारणेसाठी राज्यांना दिलेली मुदत वाढविली आहे. मंत्रालयाने असे नमूद केले आहे की ज्या राज्ये या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील शिफारसी पुढील वर्षाच्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत प्राप्त होतील त्या संबंधित फायद्यांसाठी पात्र असतील.
केंद्र सरकारने राज्यांद्वारे सुधारणेसाठी चार प्रमुख क्षेत्रे ओळखली आहेत. ही एक देश एक रेशन कार्ड, व्यवसाय सुलभ करणे, शहरी स्थानिक संस्था आणि सार्वजनिक सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्र. यशस्वीरित्या सुधारणा पूर्ण करणारी राज्ये दोन प्रकारच्या लाभास पात्र राहतील. या राज्यांना प्रत्येक सुधारणा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या एकूण राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या दोन ते पाच टक्के इतकीच अतिरिक्त पत सुविधा मिळेल.
या सुविधेअंतर्गत चारही सुधारणांवर दोन लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज राज्यांना उपलब्ध होणार आहे. कोविड -19 साथीने उद्भवलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनाची आवश्यकता लक्षात घेता, केंद्र सरकारने यंदाच्या मे महिन्यात राज्यांची पत मर्यादा त्यांच्या जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
चार सुधारणांपैकी तीन सुधारणा पूर्ण केलेल्या राज्यांना दुसरा फायदा म्हणजे भांडवल खर्च हा अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत राज्यांना पुरविला जातो. या योजनेंतर्गत राज्यांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत नऊ राज्यांनी एका देशासाठी एक रेशन कार्ड प्रणाली लागू केली आहे. चार राज्यांनी व्यवसाय सुधारणे सुलभ केल्या आहेत आणि एका राज्याने शहरी स्थानिक संस्था आणि सार्वजनिक उपयोगिता सुधारित केल्या आहेत.
