चक्रम वादळांपासून सावध राहा; बोलण्यासारखे, करण्यासारखे काही नसेल तर तोंड बंद ठेवा!

तर जनता साखरझोपेत असताना महाराष्ट्रावरील राष्ट्रपती राजवट उठवून एक बेकायदा शपथविधी पार पाडला गेला नसता.

मुंबई : ‘राज्यपाल व राज्य सरकारमध्ये सध्या पदवीच्या अंतिम परीक्षांवरून मतभेद आहेत. याच मुद्द्यावरून शिवसेनेने राज्यपाल भगतसिंह कोश्य़ारी यांच्यावर निशाणा साधत चक्रमवादळापासून सावध राहा. बोलण्यासारखे करण्यासारखे काही नसेल तर तोंड बंद ठेवा असे सामनातून म्हटले आहे. चक्रम वादळ ही उपमा सामनाने भाजप नेत्यांना दिली आहे. राज्यपालांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर आमचा विश्वास आहे, पण राजभवनाच्या दारावर काही ‘चक्रम’ वादळे अधूनमधून आदळत असतात. राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. त्यांनी अशा चक्रम वादळांपासून सावध राहायला हवे. अन्यथा लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे’, अशा शब्दांत शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आवाहन करण्यात आलं आहे

राज्यपाल व राज्य सरकारमध्ये सध्या पदवीच्या अंतिम परीक्षा घेण्यावरून मतभेदांचे जाहीर प्रदर्शन सुरू आहे. राज्यपालांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर आमचा विश्वास आहे, पण राजभवनाच्या दारावर काही चक्रम वादळ अधूनमधून आदळत असतात. राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. त्यांनी अशा चक्रम वादळांपासून सावध राहायला हवे. अन्यथा लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे.

बोलण्यासारखे काही नसेल तर तोंड बंद ठेवा, अशा शब्दांत एका पोलीस अधिकार्‍याने डोनाल्ड ट्रम्प यांना सुनावले आहे. संकटकाळात राज्यकर्त्याने कमीत कमी बोलायचे असते. संकटकाळात वर्चस्वाची लढाई करायची नसते, तर लोकांचे मन जिंकायचे असते, असे या अधिकार्‍याने ट्रम्प यांना सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या अंतिम परीक्षांचा घोळ सुरू झाला आहे. त्यामुळे एक दिवस संतप्त विद्यार्थी, त्यांचे पालक रस्त्यावर येतील व घोळ घालून एक पिढी बरबाद करणार्‍यांचे नेतृत्व करणार्‍यांना हेच सुनावले जाईल, ‘‘तुमच्या राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत आमचा छळ का करता? बोलण्यासारखे, करण्यासारखे काही नसेल तर तोंड बंद ठेवा!’’ कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रासह देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात लाखो विद्यार्थी, संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रही भरडले गेले आहे. एका पिढीचेच भवितव्य टांगणीला लागले आहे. या पोरांना कोरोनारूपी मगरीच्या जबड्यात ढकलायचे की सध्या परीक्षांची टांगती तलवार दूर करून सर्वसमावेशक असा निर्णय घ्यायचा? मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ‘सरकार’ म्हणून एक निर्णय घेतला तो म्हणजे पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना मागील सत्रातील गुणांचे मूल्यांकन करून सरासरी गुण दिले जातील. या निर्णयाचे विद्यार्थी, पालक व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वागत केले, पण झाले असे की, प्रत्येक बाबतीत विरोधच करायचे असे ठरवून काम करीत असलेल्या विरोधी पक्षाने तत्काळ राजभवन गाठले व परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. विरोधकांचे पत्र मिळताच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयास विरोध करणारे पत्र लिहिले व प्रसिद्धीमाध्यमांना जाहीरही केले. राज्यपाल महोदयांचे म्हणणे असे की, विद्यापीठ कायद्यानुसार परीक्षा व्हाव्यात. परीक्षा व्हायला हव्यात व परीक्षा घेऊ असे राज्यपालांनीच सांगितले. एका अर्थाने जिंकू किंवा मरू असाच आवेश त्यांनी आणला आहे, पण

जिंकायचे कोणासमोर व मारायचे कोणाला, हे सुद्धा एकदा समजून घेतले पाहिजे. मागच्या सत्रातील गुणांचे मूल्यांकन करून सरासरी गुणवाटपाचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यपालांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवले आहे. खरं तर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री ना. उदय सामंत यांनी याबाबत राज्यपालांशी चर्चा केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. देशभरातला काळ कठीण आहे. वेळ आणीबाणीची आहे. अधिकार, हक्क, नियमांचे अहंकार बाजूला ठेवून सरकारला निर्णय घ्यावे लागतात. तिनेक वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय घेतला तेव्हा देश अंधारातच होता. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री वगैरे प्रमुख मंडळींनाही विश्वासात घेतले गेले नव्हते. आताही ‘लॉक डाऊन’चा निर्णय त्यांनी याच पद्धतीने घेतला. हा निर्णय घेताना त्यांनी राष्ट्रपतींची परवानगी घेतली नव्हती की त्यांना विश्वासात वगैरे घेतले नव्हते. मोदी सरकारकडे बहुमत आहे. देशाच्या हितासाठी त्यांनी निर्णय घेतले असे आम्ही मानतो. महाराष्ट्रातही असे निर्णय संकटकाळी घेतले जात असतील तर अशा प्रत्येक निर्णयात विरोधी पक्षाने आडवी टांग टाकायची व त्या टांगेस राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखांनी ‘मम’ म्हणत आशीर्वाद द्यायचे हेच मुळी नियमबाह्य आहे. अशा कितीही टांगा टाकल्या तरी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पडणार नाही. महाराष्ट्रात तीन पक्षांची जी आघाडी आहे ती फुटली तरच सरकार कोसळेल, अन्यथा नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शहा यांनीच सांगितले. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयात टांग अडवून सरकारला धोका होईल, सरकार अस्थिर होईल या भ्रमातून विरोधकांनी बाहेर पडले पाहिजे. राज्यपाल व राज्य सरकारमध्ये सध्या पदवीच्या अंतिम परीक्षा घेण्यावरून मतभेदांचे जाहीर प्रदर्शन सुरू आहे. अंतिम परीक्षाप्रश्नी राजभवनावर संबंधितांची बैठक बोलावून एखादा निर्णय घेता आलाच असता. एरव्ही राज्यपाल

अधिकार्‍यांना वगैरे बोलावून त्यांच्या त्या आढावा बैठका की काय त्या घेतच असतात व समांतर सत्ता केंद्र चालवीत असतात. मग या प्रश्नीही विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह सगळ्यांना बोलावून विषय समजून घेता आला असता. राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती आहेत, त्यांचे त्यादृष्टीने काही विचार असतील हे आम्ही समजू शकतो. मात्र राज्यातील 10 लाखांवर विद्यार्थ्यांचीही काळजी करावीच लागेल. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतोच आहे. अशावेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या, सोशल डिस्टन्सिंगचे बंधन त्यावेळी कसे पाळले जाणार, लाखो विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात आणायचे का, असे अनेक प्रश्नही आहेत आणि सरासरी गुणांकन हेच या प्रश्नांचे व्यवहार्य उत्तर आहे. राज्य सरकारने हाच मार्ग निवडला व प्राप्त स्थितीत तो योग्य आहे. राज्यपालांची ‘घटनात्मक चिंता’ जशी महत्त्वाची तशी मंत्री आणि सरकारला असलेली ‘जनतेची चिंता’देखील महत्त्वाचीच. या दोन्ही ‘चिंता’ एकत्र करून जनतेची चिंता दूर करणे हेच सध्याच्या संकटकाळात सगळ्यांचे ध्येय असायला हवे. देशभरात सध्या अनेक ‘बडे लोग’ बोगस डिग्री घेऊन राजकारणात वावरत आहेत. ‘कोरोना ग्रॅज्युएट’ होण्यापेक्षा हे बोगस पदवीवाले डेंजर. ही यादी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आहे. तेव्हा कोरोनाचे संकट पाहता सरासरी गुणपद्धतीचा वापर केलेला बरा. राज्यातील सर्व विद्यापीठे मिळून एटीकेटी असलेल्या ४0 टक्के विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांना हे सरासरी गुण कसेदेणार? असा एक मुद्दा भाजपचे नेते वकील आशिष शेलार यांनी मांडला. त्यावर मंत्री, कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यात चर्चा करून निर्णय घेता येईल. राज्यपालांच्या सद्सद्विवेक बुद्धीवर आमचा विश्वास आहे, पण राजभवनाच्या दारावर काही ‘चक्रम’ वादळे अधूनमधून आदळत असतात. राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. त्यांनी अशा चक्रम वादळांपासून सावध राहायला हवे. अन्यथा लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. पुन्हा कायदा फक्त विद्यापीठालाच नाही, तो इतर क्षेत्रांनाही लागू आहे. कायद्यानेच कोणी वागायचे म्हटले तर जनता साखरझोपेत असताना महाराष्ट्रावरील राष्ट्रपती राजवट उठवून एक बेकायदा शपथविधी पार पाडला गेला नसता. तूर्त इतकेच!