केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज भारतीय अर्थव्यवस्था सादर केली. या बजेटमध्ये रेल्वेच्या विकासावर जोर दिला गेला. रेल्वेच्या विकासासाठी रेल्वेत खासगी भागिदारी वाढवण्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात जोर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे रेल्वे लवकरच खासगीकरणाच्या दिशेने जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
रेल्वेच्या विकासासाठी ५० लाख कोटींची आवश्यकता असल्यामुळे रेल्वेत पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप) मॉडल राबविण्यात येणार आहे. रेल्वेत खासगी भागिदारी वाढवण्यात येणार असल्याचं सीतारमण यांनी सांगितलं. या बजेटमध्ये नॅशनल ट्रान्सपोर्ट कार्डची घोषणा देखील केली गेली. या कार्डचा वापर रेल्वे आणि बसेसमध्ये केला जाणार आहे. रुपे कार्डच्या मदतीने हे कार्ड चालवलं जाणार असून यात बसचं तिकीट, पार्कींगचा खर्च, रेल्वेचं तिकीट सर्व एकत्र काढता येऊ शकेल.
