मराठा आरक्षण मागणीसाठी राज्यात १० ‘ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक!
मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यातच मराठा नेत्यांनी १० ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली आहे. कोल्हापुरात आज पार पडलेल्या मराठा समाज गोलमेज परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागण्या मान्य झाल्या तर महाराष्ट्र बंद मागे घेऊ, पण समाधानी प्रतिसाद मिळाला नाही तर महाराष्ट्रातील मराठा समाज १० ऑक्टोबरला रस्त्यावर येईल असे सांगण्यात आले आहे. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी ही माहिती दिली.
मराठा समाजाला देऊ केलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्य न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. या निकालाचे पडसाद राज्यात उमटू लागले आहेत. या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापुरात आज विविध संघटनांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला.
या परिषदेला राज्यातील अनेक मराठा संघटनांचे नेते आणि प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. यावेळी १५ ठराव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्याबरोबरच केंद्र सरकारच्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ समाजाला देण्यासाठी अध्यादेश काढावा. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा नोकर भरतीला स्थगिती देण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
गोलमेज परिषदेत मंजूर झाले हे १५ ठराव :
१. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच
२. मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा मिळावा
३. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा
४. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी
५. सारथी संस्थेसाठी 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी
६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी
७. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी
८. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत
९. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी
१०. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे
११. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी
१२. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे
१३. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी
१४. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी
१५. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी
