विनाशिधापत्रिकाधारकांना मे व जून महिन्यात मिळणार प्रतिव्यक्ती पाच किलो मोफत तांदूळ
गरीब व गरजू नागरिकांना धान्य देण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांना यश
मुंबई : कोविड- १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये विस्थापित मजुरांच्या हालअपेष्टा कमी करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेजअंतर्गत जे विस्थापित मजूर लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेच्या शिधापत्रिका नाहीत, त्यांना मे व जून २०२० या दोन महिन्याकरिता प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह ५ किलो तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेजअंतर्गत केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विनाशिधापत्रिकाधारकांना मे व जून २०२० या दोन महिन्यांच्या कालावधीकरिता प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह पाच किलो मोफत तांदूळ वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
रेशनकार्ड नसलेले बेघर, स्थलांतरित, कामगार व अडकून पडलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना धान्य मिळण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने नवीन दि.२१ एप्रिल रोजी केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे राज्यशासनाच्या वतीने पत्राद्वारे मागणी केलेली होती. तसेच केंद्र शासनाच्या वतीने कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या व्हिसीमध्ये याबाबत रामविलास पासवान यांच्याकडे विनंती केलेली होती. तसेच यासाठी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार साहेब यांनी देखील केंद्र शासनाने याबाबत मागणी केलेली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून रेशनकार्ड नसलेल्या नागरिकांना मोफत तांदूळ देण्यासाठी अखेर मंजुरी दिल्यामुळे छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले आहे.
देशातील कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी माहे एप्रिल ते जून, २०२० या कालावधीसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत तसेच एपील शेतकरी योजनेत समाविष्ट न झालेल्या एपील (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना माहे मे व जून , २०२० या दोन महिन्याच्या कालावधीत सवलतीच्या दरात अन्नधान्याचा लाभ देण्यात आला आहे. तथापि, या योजनांव्यतिरिक्त विना शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याचा लाभ देण्यात आला नव्हता.
शासनाच्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्या नागरिकांनी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमधील शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केला आहे. परंतु अद्यापपर्यंत त्यांना शिधापत्रिका प्राप्त न झालेल्या व्यक्ती, अन्न धान्याची गरज असलेले सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विस्थापित मजूर, रोजंदारी मजूर तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व इतर राज्य योजनेतील विनाशिधापत्रिकाधारकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. सदर विना शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना ऑफलाईन धान्य वितरण करण्यात येणार असून या लाभार्थ्यांकडून त्यांचा प्रमाणित आधारकार्ड नंबर किंवा शासनाकडून देण्यात आलेले कोणतेही ओळखपत्र पाहून त्याची स्वतंत्र नोंद करण्यात येणार आहे.
मोफत तांदूळ वितरणाची कार्यपद्धती निश्चित करताना मजुरांच्या स्थलांतरासाठी केलेल्या नियोजनामधून प्राप्त आकडेवारी कामगार, मजूर, अशा बिगर कार्डधारकांची यादी जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित करावी. यासाठी नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेन्ट ॲथोरिटी यांच्या संकेतस्थळावरील यादी तहसिलदार, जिल्हा परिषदेव्दारे, महानगरपालिकेव्दारे, यांचेकडे प्राप्त झालेल्या याद्यायाकरीता वाटप होत असलेले लाभार्थी यांच्या याद्या विचारात घ्याव्यात. अशा रितीने जिल्हा पातळीवर तयार झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी स्वस्त धान्य दुकान निहाय व केंद्र निहाय धान्य वाटप संख्या निश्चित करावी. त्याप्रमाणे धान्याचे नियतन निश्चित करावे हे करताना त्या – त्या क्षेत्रांतील पोलीस विभाग नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कामगार विभाग व उद्योग विभागातील प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक वितरण केंद्रावर तांदूळ वितरित करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची असणार आहे. याकरिता त्या-त्या क्षेत्रातील दक्षता समितीच्या सदस्यांची, महानगरपालिका क्षेत्रात सबंधित नगरसेवकांची, ग्रामीण क्षेत्रात ग्रामसेवक, सरपंच यांची मदत घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक वितरण केंद्रावर गर्दी टाळण्यासाठी फिजिकल डिस्टन्स नियमांचे पालन करून लाभार्थ्यांना तांदूळ वितरीत करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी त्या-त्या स्तरावरील केंद्र प्रमुखाची राहणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एकाही नागरिक उपाशी राहणार नाही. यासाठी राज्यशासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी विविध योजनांद्वारे राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ देण्यात आलेला आहे. या योजनेअंतर्गत शिधापत्रिका नसलेल्या राज्यातील ७० लक्ष १ हजार ६३८ गरीब व गरजू नागरिकांना लाभ मिळणार असून यासाठी ३५ हजार मेट्रिक टन तांदळाचे नियतन दरमहा लागणार असल्याचे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
