खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला यश
केंद्र सरकारने अपंग व्यक्ती हक्क कायद्यान्वये अपंगत्वाचे विविध प्रकार निश्चित केले असून त्यांना विविध हक्क बहाल करण्यात आले आहेत, ज्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देखील ठेवण्यात आले आहे. परंतु, सदर कायद्यात थॅलेसेमिया, हिमोफेलि
यूपीएससी परीक्षेसाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यासाठीच्या नियमावलीत अपंग हक्क कायद्यान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या अपंग व्यक्तींना अपंगांसाठी राखीव असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, ऑनलाईन अर्जात थॅलेसेमिया, हिमोफेलिया,सिकल सेल आदी रक्तदोषाने बाधित अपंग व्यक्तींचा समावेशच नसल्याची बाब उघडकीस आल्यामुळे अशा व्यक्तींवर मोठा अन्याय होत असल्याची बाब खा. डॉ. शिंदे यांनी शून्य प्रहरात सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच, अनेक राज्यांमध्ये या रुग्णांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात येत नसल्यामुळे त्यांना सर्वच प्रकारच्या सरकारी लाभांपासून वंचित राहावे लागत असल्यामुळे राज्यांना केंद्र सरकारने आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी खा. डॉ. शिंदे यांनी केली.
यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत आणि राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असता यूपीएससी सचिवांनी उत्तरादाखल पाठवलेल्या पत्रात कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार परीक्षा घेतली जात असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने याची दखल घेऊन रक्तदोष बाधित अपंगांनाही ही परीक्षा देण्याची संधी मिळावी, यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी खा. डॉ. शिंदे यांनी केली होती.
या प्रयत्नांना यश आले असून महाराष्ट्र सरकारने आता केंद्र सरकारच्या अपंग हक्क कायद्यान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व, म्हणजे २१ प्रकारच्या अपंग व्यक्तींना अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय १४ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे थॅलेसेमिया, हिमोफेलिया, सिकल सेल आदी रक्ताधारित अपंग व्यक्तींनाही मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार असून त्यांना शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
