शिव रुग्णालयातील घटनेवर राज्य सरकारने उत्तर द्यावे : उच्च न्यायालय
मुंबई : शीव ( लोकमान्य टिळक रुग्णालयात) कोरोनाने मृत्यू झालेल्या पार्थिवाशेजारीच अन्य रुग्णांवर उपचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर विरोधी पक्षाने हा मुद्दा उचलून धरला. त्यानंतर मुंबई उच्चन्यायालयानेही राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला संबंधीत प्रकरणी उत्तर मागितले आहे.
शीव रुग्णालयात कोरोनाने मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या पार्थिवांच्या शेजारीच अन्य रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी याबिषयीची याचिका कोर्टात दाखल केली होती. या आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश गुरुवारी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
भाजप नेते आशीष शेलार यांनी ऍड. राजेंद्र पै व ऍड. अमित मेहता यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे प्राथमिक सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमुर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने ती सविस्तर सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. शीव रुग्णालयातील प्रकाराविषयी एफआयआर दाखल केल्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांसह दोन तज्ज्ञ डॉक्टर व दोन अधिकाऱ्यांच्या विशेष समितीमार्फत चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, मुंबईत कोरोनाव्यतिरिक्त अन्य आजारांच्या रुग्णांसाठी रुग्णालयांत पुरेशा खाटा उपलब्ध नसल्याचा आणि रुग्णवाहिकांचा तुटवडा भासत असल्याचा आरोपदेखील या याचिकेमार्फत करण्यात आला. लॉकडाउनची काही भागात प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने केंद्रीय राखीव पोलिसांना तैनात करण्याची गरज, या याचिकेतील अन्य मुद्द्यांविषयीही उत्तर द्यावे, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला दिले.
एवढेच नाही तर, कोरोना साथीमुळे अडचणीत आलेले असंघटित कामगार व मजूर, ऑटोरिक्षा, ओला, उबर, टॅक्सीचालक, दुकानांचे मालक व त्यांचे कर्मचारी, बारा बलुतेदारांसह शेतकरी यांना तातडीने आर्थिक मदतीचे पॅकेज देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत. सर्व केशरी रेशनकार्डधारकांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे, शिक्षण शुल्क वाढ टाळण्याचे, ई-शिक्षणासाठी टास्क टीम स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा अनेक विनंत्याही शेलार यांनी याचिकेत केल्या आहेत. मात्र, या विषयांची व्याप्ती मोठी असल्याने त्याबद्दल स्वतंत्र याचिका करावी, असे खंडपीठाने सुचवले आहे.
