शासकीय योजनांमधील कर्ज प्रकरणं बँकांनी कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित ठेऊ नयेत – जिल्हाधिकारी
सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांच्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना राबविल्या जातात, यासाठी अर्थसहाय्य आणि कर्जवाटप बँकांच्या माध्यमातून होत असते. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यावसायिक बँकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावेच परंतू अशी प्रकरणे कोणत्याही कारणास्तव प्रलंबित ठेवणे योग्य नसून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार ती वेळेत निकाली काढून गतिमानता आणली पाहिजे असे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले. पिक कर्ज वाटप केवळ ३९ टक्के झाल्याबद्धल जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पुढील महिन्यापर्यंत जास्तीत जास्त कर्ज वाटप झालेले दिसले पाहिजे असे निर्देश दिले.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीवीका अभियानसारख्या महत्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीकडे शासनाचे बारकाईने लक्ष असून मुख्यमंत्री स्वत: पुढील महिन्यात प्रत्यक्ष विभागांचा आढावा घेणार आहेत त्यादृष्टीने झपाट्याने काम करणे आणि योजनांची अंमलबजावणी गतीने करणे यावर भर द्यावा असेही जिल्हाधिका-यांनी सांगितलं. एकूण २१३ कोटी १४ लाखांचे उद्दिष्ट्य असतांना ८३ कोटी १४ लाख म्हणजे ३९ टक्के वाटप झाल्याबद्दल जिल्हाधिका-यांनी असमाधान व्यक्त केलं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतही १९ टक्के कर्जवाटप आत्तापर्यंत झाले असून ते वाढविण्याची गरज आहे. बँकांनी यासाठी त्यासाठी तालुकानिहाय मेळावे घ्यावे अशी सुचना जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे यांनी केली.
