कांजूरमार्ग कारशेडच्या जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकार आमने-सामने
मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. मात्र आता मेट्रोच्या कारशेडच्या जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकार आमने-सामने आले आहेत. मेट्रो कारशेडची कांजूरमार्गची जागा ही केंद्राच्या अधिकारात असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. नुकतेच केंद्राने याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी एमएमआरडीएने तत्काळ काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहे. कांजूरमार्गची जागा एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय रद्द करा. ही जागा मिठागराची आहे. आम्ही त्यावरील आमचा हक्क सोडलेला नाही, असे केंद्राने या पत्रात नमूद केले आहे.
यापूर्वीही एमएमआरडीएचा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला होता. त्यामुळे आमच्या परस्पर कारशेड उभारणं चुकीचं आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने या कारशेडचे काम त्वरित थांबवावे, असेही केंद्राने या पत्रात लिहिले आहे.केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रानंतर आता राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्राच्या या पत्रानंतर राज्य सरकार यावर काय उत्तर देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.
मेट्रो कारशेडवरून एक नवा वाद सुरु झाला आहे. केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा हा संघर्ष पेटला आहे. ठाकरे सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गमध्ये नेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर एमएमआरडीएनं कांजूरमार्गमध्ये कामाला सुरुवात केली. मात्र आता केंद्रानं कांजूरमार्गमधील जागेवर केंद्राचा दावा सांगितला आहे. तसे, पत्रही केंद्राच्या उद्योग आणि व्यापार संवर्धन विभागानं राज्य सरकारला पाठवले आहे.
यावरुन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्रानं कांजूरमार्गमधील १०२ एकर जागेवर दावा सांगितला असताना राज्य सरकारनंदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कांजूरमार्गमध्ये सुरू असलेलं काम थांबणार नाही, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी ‘मुंबई मिरर’ला दिली आहे. ‘केंद्राकडून राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्राची मला कल्पना आहे. पण ती जागा केंद्राच्या मालकीची नाही, तर राज्य सरकारच्या मालकीची आहे,’ असं ठाकरेंनी सांगितलं. पण यावर अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.
कांजूरमार्गमधील १०२ एकरवर मेट्रो कारशेडचं बांधकाम सुरू झाले आहे. यावरून डीपीआयआयटीनं राज्य सरकारला पत्र पाठवून बांधकाम थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गुजरात केडरचे अधिकारी असलेले गुरुप्रसाद मोहापात्रा डीपीआयआयटी विभागाचे प्रमुख आहेत. ‘जिल्हाधिकारी, एमएसडी आणि एमएमआरडीए यांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे डीपीआयआयटीचं मोठं नुकसान झालं आहे. भारत सरकारच्या हितांचं संरक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी मी विनंती करतो,’ असे या पत्रात म्हटले आहे.
