जिल्हास्तरीय समितीकडून नामंजूर वनहक्क दाव्यांसंदर्भात विभागीय समितीकडे अपील करता येणार; अधिसूचनेमुळे आदिवासी बांधवांना दिलासा
मुंबई: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासंदर्भात काही सुधारणा केल्या आहेत.
भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्यपालांनी दिनांक १८ मे २०२० रोजी एका अधिसूचनेव्दारे उपरोक्त कायद्याच्या कलम ६ मध्ये या सुधारणा केल्या आहेत.
वन हक्क कायद्याअंतर्गत गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे. सदर अधिसूचना राज्यातील पेसा क्षेत्राकरिता लागू असेल.
नव्या अधिसूचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या असून सदर समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे.
जिल्हा स्तरीय समिती कडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. मात्र जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची सदर कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यपालांच्या अधिसूचनेची प्रत सोबत जोडली आहे तसेच सर्वसाधारण माहितीसाठी सदर अधिसूचना राजभवनाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात आली आहे.
