नांदेड गुरुद्वारा मिरवणुकीचा निर्णय राज्य सरकारवर सोपविला
नांदेड: सचखंड गुरुद्वारास त्यांच्या गेल्या ३०० वर्षांच्या परंपरेनुसार येत्या दसऱ्यास शहरातून मिरवणूक काढू द्यायची की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारवर सोपविला.
नांदेड शिख गुरुद्रारा सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिब बोर्डाने यासाठी केलेली याचिका निकाली काढताना न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असा आदेश दिला की, गुरुव्दाराच्या व्यवस्थापनाने या मिरवणुकीसाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा व प्राधिकरणाने त्यावर लगेच आज निर्णय द्यावा. धार्मिक उत्ववांच्या वेळी गर्दी नियंत्रित करणे शक्य होत नाही. म्हणून महाराष्ट्रातील गणपतीसारख्या सर्वात महत्वाच्या धार्मिक उत्सवालाही परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे या मिरवणुकीसही परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्रात घेतल्याने न्यायालयाने स्वत: हस्तक्षेप न करता प्राधिकरणासच निर्णय घेण्यास सांगितले.
आमच्या मिरवणुकीत फक्त ५० माणसे असतील व तिचा मार्ग फक्त दीड किमीचा असेल असे अॅड. चतुर्वेदी यांनी सांगितल्यावर न्या. राव म्हणाले की, तुम्ही म्हणता ५० लोक असतील. पण एकदा रस्त्यावरून मिरवणूक निघाल्यावर आणखी लोक त्यात सामिल होणारच नाहीत, याची खात्री कशी देता येईल? शिवाय अशाच प्रकारे न्यायालयाने जगन्नाथ पुरीच्या मिरवणुकीस परवानगी दिली तेव्हा तेथील राज्य सरकारला संचारबंदी पुकरून ती मिरवणूक आयोजित करावी लागली होती.
आम्हाला मिरवणुकीची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करताना गुरुव्दाराचे वकील अॅड. परवीण चतुर्वेदी म्हणाले की, दसरा, तख्त निशान, दीपमाला व गुरता गद्दी’ या नावाची ही धामिक मिरवणूक गेली तीन दशके काढली जात आहे. केंद्र सरकारच्या ‘गाईडलाइन्स’मध्येही जास्त गर्दी न करता अशा कार्यक्रमांना परवानगी दिलेली आहे. राज्य सरकारने मध्यंतरी एका जैन मंदिरास अशी परवानगी दिली होती.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही ‘अनलॉक’च्या गाईडलाइन्समध्ये काही अटींवर १०० लोकांपर्यंतच्या कार्यक्रमांना परवानगी दिली आहे. जास्त लोक येऊ नयेत यासाठी नांदेडची ही मिरवणूक सकाळी लवकर काढता आली तर पहावे, असे त्यांनी सूचविले.
महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, गुरुव्दाराने २९ सप्टेंबर रोजी जो अर्ज केला त्यात मिरवणुकीसाठी देशभरातून लोक येतील, असे म्हटले होते. त्यांनी सांगितले की, या बंदीमुळे लोकांची गैरसोय होते, याची सरकारला कल्पना आहे. परंतु एकूण सार्वजनिक हितासाठी असा निर्णय कठोरपणे घ्यावा लागला आहे. लोक निर्बंध पाळत नसल्याचे परिणाम महाराष्ट्राला भोगावे लागत आहेत. म्हणूनच सरकारने गणपती, रक्षाबंधन, आषाढ पौर्णिमा, मुहर्रम अशा कशालाही याआधी परवानगी दिलेली नाही.
यावर न्यायाधीश म्हणाले की, राज्य सरकार स्थानिक परिस्थिती पाहून स्वत:चा निर्णय घेऊ शकते, असे तुमच्याच गाईडलाइन्स सांगतात. इथे आधीच्या धार्मिक सणांचा दाखला देत राज्य सरकारने परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. कल्याणामध्ये अशाच एका कार्यक्रमासाठी ४० लोक एकत्र जमले. त्यापैकी एक कोरोनाग्रस्त होता. त्यातून अन्य ३८ जणांंना लागण झाली, या घटनेचे त्यांनी उदाहरण दिले.
