सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला सक्षम करण्यामध्ये रास्त भाव दुकानांचा मोठा हातभार असून महाराष्ट्रात 51 हजार 922 अशी दुकाने कार्यरत आहेत. यापैकी आदिवासी भागात 5 हजार 427 दुकाने आहेत. रास्त भाव दुकानांच्या संख्येत महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. सर्वाधिक रास्त भाव दुकाने उत्तरप्रदेशमध्ये आहेत.
राज्यातील रास्त भाव दुकानांपैकी 5 हजार 222 महिला स्वयंसहाय्यता गटांची आहेत. अनुसूचित जाती संवर्गाकडे 3 हजार 331, अनुसूचित जमाती संवर्गाकडे 3 हजार 451 दुकानांची मालकी आहे. 29 हजार 593 सर्वसामान्य संवर्गाकडे, 7 हजार 991 सहकारी संस्थांकडे, माजी सैनिकांकडे 246, ग्रामपंचायतीकडे 187, पुरुष स्वयंसहाय्यता गटांकडे 129 तर नागरी सहकारी संस्थांकडे 157 रास्त भाव दुकानांची मालकी आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी 25 फिरती दुकानेही सध्या चालविण्यात येत आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील नियमित वितरण समाजातील वंचित गटाला अन्न सुरक्षा तसेच जीवनावश्यक वस्तू रास्त दरात उपलब्ध करुन देण्याची हमी देते. लाभार्थी निश्चित करणे, अन्नधान्याची खरेदी आणि रास्त भाव दुकानांच्या स्थापित साखळीद्वारे वितरण या जबाबदाऱ्या केंद्र आणि राज्य शासन एकत्रितरित्या पार पाडत आहेत. गहू, तांदूळ, साखर, केरोसिन इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण रास्त भाव दुकानांद्वारे केले जाते. रास्त भाव लाभार्थींना त्यांची बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी करुन धान्याचे वाटप पॉईंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) उपकरणाद्वारे करण्यात येते.
अन्न सुरक्षा हमी वाढ करणे व गैरव्यवहारास आळा घालण्याच्या हेतूने शासनाने सक्षम आणि पारदर्शी अशी लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कार्यान्वित केली आहे. त्या अनुषंगाने अन्नधान्याची उचल ते लाभार्थींना वितरण करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रियेचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे.
