Maharashtra Gov

संसद आणि विधानसभेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण द्या; शिवसेना नेत्याची मागणी

शिवसेनेने महिलांना संसद आणि विधानसभेत 50 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ही मागणी केली आहे. राज्यसभेत महिला दिनानिमित्त विशेष चर्चेचं आयोजन करण्यात आले आहे. त्यावेळी त्यांनी ही मागणी केली.

प्रियंका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेत ही मागणी केली. 24 वर्षांपूर्वी आम्ही महिलांना संसदेत 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र, आता महिलांची लोकसंख्या 50 टक्के झाली आहे. त्यामुळे महिलांना संसद आणि विधानसभेत 50 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असं प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या. कोविडच्या काळात त्याचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर झाला आहे. त्यामुळे संसदेत या सर्व विषयांचा गंभीरपणे विचार करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

1993 मध्ये 73 व्या घटनादुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाल. माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण 50 टक्क्यावर नेले. त्यामुळे अनेक महिलांना राजकारणात माेठ्या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली. देशभरातील पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये 8 लाख स्त्रिया अनुसूचित जाती-जमातीच्या आहेत.

12 सप्टेंबर 1996 रोजी 81 व्या घटनादुरुस्तीनुसार देवेगौडा सरकारने महिला आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम मांडले. मात्र सरकार पडले आणि त्यानंतर या विधेयकाला विरोध झाला. 26 जून 1998 ला वाजपेयी सरकारने 84 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे विधेयक पुन्हा मांडले परंतु वाजपेयी सरकार अल्पमतात असल्याने ते मंजूर झाले नाही. 9 मार्च 2010 ला राज्यसभेने या विधेयकास मंजुरी दिली. 

दरम्यान, दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देऊन महिलांचा राजकारणात सहभाग वाढवला. त्यानंतर महाराष्ट्रातही आघाडी सरकारने महिलांना स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देत महिलांचा राजकीय प्रवेश वाढवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात 2010 मध्ये विधेयक संसदेत ठेवण्यात आले होते. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असले तरी, पंधराव्या लोकसभेची मुदत संपल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. ही बाब या निवेदनाच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button