संगणकीकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणालीअंतर्गत सुमारे 2.42 कोटी शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने अन्नधान्याचे लाभार्थ्यांना वितरण होण्यासाठी नवीन संगणकीकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गंत एकूण 143.05 लाख शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली. 14 अवर्षणप्रवण जिल्ह्यांतील दारिद्र्यरेषेवरील 35.94 लाख शेतकऱ्यांच्या शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली आहे. सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये आधार संलग्न सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कार्यान्वित केल्याने लाभार्थ्यांना त्यांच्या निवासी क्षेत्राखेरीज राज्याच्या इतर कोणत्याही रास्त भाव दुकानांमधून अन्नधान्य मिळणे शक्य झाले आहे. मार्च 2019 मध्ये सुमारे 1.29 कोटी कुटुंबांनी आधार आधारीत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह शिधापत्रिकेचा वापर केला आहे.
सुमारे 10 लाख अनधिकृत/खोटे/व्दिरुक्ती झालेले आणि 32 लाख लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक शोधून काढण्यात आले. सन 2017-18 पासून पीओएस उपकरणाद्वारे अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येत असल्याने धान्य उचलीमध्ये सुमारे 10 टक्के घट म्हणजेच 3.64 मे. टन धान्याची बचत झाली. 1 जून 2018 पासून प्रायोगिक तत्वावर मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रातील रास्त भाव दुकानांतील केरोसिन/ रॉकेल पीओएसद्वारे वितरण केल्याने एकूण वितरणात 30 टक्के घट झाली आहे.
