सरकार म्हणते नावांच्या शिफारशी वेळवर येत नाहीत
देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये, यंदाच्या १ सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार, न्यायाधीशांची ३९८ पदे रिक्त होती. मात्र सरकार व न्यायसंस्था यांच्यातील विसंवाद हे याचे कारण नाही. तर नियुक्तीसाठी संभाव्य नावांच्या शिफारशी वेळेवरन केल्या जाणे हे त्याचे प्रमुख कारण आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
रिक्त पदांची संख्या उच्च न्यायालयांमधील एकूण मंजूर पदांच्या एक तृतियांशाहूनही जास्त आहे. राज्यसभा सदस्य पी.विल्सन यांनी गेल्या २ फेब्रुवारी रोजी सभागृहात शून्य प्रहरात हा विषय उपस्थित करून याविषयी चिंता व्यक्त ेकली होती. ‘कॉलेजियम’ने सुचवलेली २१३ नावे सरकारने मंजूर केलेली नाहीत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले होते.
केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी खासदार विल्सन यांना आता एक पत्र पाठवून उत्तर दिले आहे. प्रसाद म्हणतात की, प्रस्थापित पद्धतीनुसार पद रिक्त होण्याच्या किमान सहा महिने आधी संबंधीत उच्च न्यायालायच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नव्या नियुक्तीसाठी संभाव्य नावे पाठवावी असे ठरले आहे. परंतु हसा तसे केले जात नाही.
सरकार व न्यायसंस्था यांच्यात कोणताही विसंवाद नाही, असे सांगताना प्रसाद म्हणतात की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या ही न्यायसंस्था व सरकार यांच्यात आपसात सहमतीने केली जाणारी प्रक्रिया आहे. त्यात काही मतभेद झालेच तर ते चर्चेने वेळीच दूर केले जातात.
या शिल्लक पदांपैकी ४२ पदांवर सरकारने दरम्यानच्या काळात नियुक्त्या केल्या गेल्या आहेत, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
