शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची दुटप्पी भूमिका : देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: देशात शेतकऱ्यांकडून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला आणि भारत बंदला महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा आहे. यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टिका केली आहे. मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांबाबत महाविकास आघाडीची भूमिका दुटप्पी आहे असा आरोप आता देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. तसंच शरद पवार यांनी 2010 मध्ये लिहिलेल्या पत्राचंही उदाहरण त्यांनी दिलं आहे.
गेल्या आकरा दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत.याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही, हे चित्र असल्याने शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला ‘भारत बंद’ ची हाक दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांची भूमिका ही दुटप्पी असल्याचा पलटवार केला आहे.
शरद पवार यांनी सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी APMC कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे असं म्हटलं आहे हे उदाहरणही त्यांनी दिलं. ऑगस्ट 2010 मध्ये शरद पवार यांनी लिहिलेलं पत्र हे देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचूनही दाखवलं. शरद पवार यांनी कायद्यांना विरोध दर्शवलेला नाही फक्त काही तत्त्वांना विरोध दर्शवला आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
शरद पवार यांच्या आत्मचरित्र प्रसिद्ध झालं आहे. त्यामध्येही शेतकऱ्यांबाबतचं जे वक्तव्य शरद पवार यांनी केलं आहे ते देखील फडणवीस यांनी वाचून दाखवलं आहे. दरवर्षी देशात 55 हजार कोटींचा शेतमाल वाया जातो. ही मोठी हानी आहे. शेतमाल हा फक्त APMC मध्येच विकला गेला पाहिजे हा नियम आता बदलला जावा अशी मागणी शरद पवार यांच्या आत्मचरित्रातही आहे असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
शिवसेनेने तर फळं आणि भाजीपाला नियनमुक्त करण्याला समर्थन दिलं होतं. आजही ते नियमन मुक्त आहे असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय कसा होतो आणि काय मार्ग काढला पाहिजे हे खासदार विनायक राऊत यांनीही चर्चा केली होती. आता विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक विरोध दर्शवत आहेत असाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. जे जे पक्ष भारत बंदला पाठिंबा देत आहेत ते बहती गंगामें हात धोना या म्हणीला अनुसरुन वागत आहेत असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रात हे कायदे गेल्या अनेक वर्षांपासून हे कायदे लागू आहेतच. त्यामुळे मला असं वाटतं की मोदी सरकारचा विरोध करायचा म्हणून शेतकऱ्यांविषयीच्या कायद्यांचा निषेध केला जातो आहे असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. देशात एक अराजकाचं वातावरण तयार करायचं म्हणून ही परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे असाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
ज्या कायद्यांच्या संदर्भात आंदोलन सुरु आहेत, ते कायदे राज्यात 2006 मध्ये करण्यात आले होते.काँग्रेस राष्ट्रवादी सत्तेत असताना हे कायदे करण्यात आले, खासगी एपीएमसी स्थापन करण्यात आल्या. मला आश्चर्य वाटतं की राज्यात ज्या गोष्टी झाल्या त्या केंद्राने केल्या तर यांना आक्षेप आहे, असेही फडणवीस म्हणाले .
