मुंबई: आदिवासी असल्याचे खोटे जातीचे दाखले देऊन अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित नोकऱ्या बळकावणाऱ्या १२ हजाराहून अधिक बिगर आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या विविध विभागांत अधिसंख्य पदे निर्माण करून ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी फेरनियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही खरे आदिवासी सरकारी नोकऱ्यांपासून वंचित राहिले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत आदिवासींची फक्त २८ पदे भरल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्य शासनाच्या सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून मोठय़ा प्रमाणावर बिगर आदिवासींनी नोकऱ्या बळकावल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. ६ जुलै २०१७ रोजी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित नोकऱ्या बळकावणाऱ्या बिगर आदिवासींना शासकीय सेवेत संरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला.
अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागांवर नियुक्त झालेल्या तसेच, पदोन्नती मिळविलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या २०-३० वर्षे सेवा झालेल्या आहेत, त्यांना तडकाफडकी सेवेतून काढून टाकायचे कसे हा राज्य शासनापुढेही प्रश्न होता. त्यातून त्यांच्यासाठी अधिसंख्यपदे निर्माण करून त्यावर ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या नियुक्त्या करायच्या व रिक्त होणाऱ्या जागांवर विशेष भरती प्रक्रिया राबवून आदिवासी उमेदवारांची निवड करायची असा राज्य शासनाने निर्णय घेतला.
आतापर्यंत १२ हजाराहून अधिक बिगर आदिवासी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना फे रनियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया अजून सुरूच आहे. मात्र १२ हजार जागा रिक्त होऊनही आतापर्यंत फक्त २८ आदिवासी उमेदवारांच्या नियुत्या झाल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी ही माहिती दिली. अनुसूचित जमातीच्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
