लॉकडाऊन काळात कामावर न आलेल्या ८०० रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा मे महिन्याचा पगार नाही
मुंबई : लॉकडाऊन दरम्यान कामावर येऊ न शकलेल्या मुंबई विभागातील रेल्वे कर्मचा्यांना मे महिन्याचा पगार न देण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा परिणाम रेल्वेच्या सुमारे 800 कर्मचार्यांच्या कुटुंबावर झाला आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनेने मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहून पगार देण्याची मागणी केली असल्याची बातमी मुंबई मिरर या इंगजी वृत्तपत्राने प्रकाशित केली आहे.
लॉकडाऊनचा चुकीचा फायदा घेऊन बरेच कामगार कामावर आले नाहीत असा आरोप रेल्वे प्रशासन कर्मचार्यांवर करीत आहे. यावर उत्तर देताना कर्मचार्यांनी सांगितले की, वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आम्हाला कामावर येता आले नाही. बदलापूर येथील 48 वर्षीय गँगमनने सांगितले की, मी बदलापुरात राहतो. माझ्या इमारतीत कोरोनाचा रूग्ण आढळून आल्याने तो भाग सील करण्यात आला होता. त्यामुळे मला कामावर येता आले नाही.
कामगार युनियन मध्य रेल्वे मजदूर युनियनने सांगितले की बहुतेक कामगारांची ही समस्या होती. त्यांना कामावर येण्यासाठी साधन मिळत नव्हते. वाहतूक सेवा बंद होती. ते म्हणाले की एप्रिल महिन्यातही बहुतांश कर्मचार्यांना तात्पुरते वेतन देण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात, त्यांना पगार देण्यात आला नाही. युनियनचे अध्यक्ष आर पी भटनागर म्हणाले की, या कर्मचार्यांमुळेच रेल्वे गाड्या संचालित होऊ शकतात. परंतु प्रशासनाला त्यांच्या कुटुंबाची चिंता नाही. सद्य परिस्थितीत ते लोक आपले घर कसे चालवतील? असा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
युनियनने मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहून कर्मचार्यांचे वेतन पूर्ववत करावे अशी मागणी केली आहे. त्याचवेळी मुंबई विभागाच्या रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले की, असे बरेच कर्मचारी आहेत ज्यांनी इतर कामगारांना कामावर जाऊ दिले नाही. कामावर न जाताही त्यांना पगार मिळेल असे त्यांना सांगण्यात आले. जर हे असेच चालू राहिले तर आम्ही लेबर ट्रेनसारख्या विशेष गाड्या कशा चालवणार?, अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, कर्मचार्यांच्या कमतरतेमुळे पावसाळ्यापूर्वी रेल्वेची बरीच कामे पूर्ण करणे कठीण होईल. ते म्हणाले की, जेव्हा आम्हीया लोकांच्या नावांच्या यादीचे विश्लेषण करतो तेव्हा पाहिले की त्यातील बहुतेक लोक एकाच भागात राहतात. हे कसे होऊ शकते जेणेकरून त्यांच्यातील काही जणांनी कामावर येण्याची व्यवस्था केली तर, काहींना साधन मिळाले नाही. सीआरच्या मुंबई विभागाच्या डीआरएमशी या विषयावर चर्चा केली असता ते म्हणाले की, प्रशासन या प्रकरणाचा विचार करीत असून लवकरच नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल.
