एप्रिल अखेरपर्यंत यासंदर्भातील गाईडलाईन इश्यू करण्याची मागणी

मुंबई : परराज्यातील जे कामगार महाराष्ट्रात अडकले आहेत त्यांची निवाराकेंद्राच्या माध्यमातून उत्तम व्यवस्था केली जात आहे. साधारणत: सहा लाख स्थलांतरित कामगार आणि मजुरांची जेवणाची आणि इतर व्यवस्था केली आहे, त्यांची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे तरी ते लोक त्यांच्या घरी जाऊ इच्छितात. काही वेळा ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतात.  जर ३० एप्रिल नंतर १५ मे पर्यंत विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा अंदाज केंद्र सरकार व्यक्त करत असेल तर  आता हातात असलेला कालावधी लक्षात घेऊन परराज्यातील अडकलेल्या या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्यासाठी स्पेशल ट्रेनची व्यवस्था करता येईल का याचा विचार केंद्र शासनाने करावा, एप्रिल अखेरपर्यंत यासंदर्भातील गाईडलाईन निर्गमित करावी, अशी मागणी आपण प्रधानमंत्री तसेच रेल्वे मंत्रालयाकडे केली  असल्याचा पुनरुच्चार  मुख्यमंत्र्यांनी केला.

अतिरिक्त केंद्रीय सचिव मनोज जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांचे केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात आले आहे आज मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. या संवादात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, केंद्रीय पथकाचे सदस्य,बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

परराज्याप्रमाणेच राज्यातील नागरिकही जिल्ह्या जिल्ह्यात अडकले आहेत त्यांच्यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. परराज्यातील नागरिक घरी जाताना सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत  (एंड टु एंड) म्हणजे त्यांच्या घरापर्यंत त्यांचे निरीक्षण करता येईल, त्यांना तिथे क्वारंटाईन करता येईल व विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही याची काळजी घेता येईल अशी व्यवस्था करून त्यांना पाठवता येईल का  याचा विचार करून केंद्र शासनाने वेळेत निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणाले.