कमी उत्पन्न गटाच्या कुटुंबाकरिता प्रति कुटुंब १ लाखाचे कर्ज २ टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून द्यावे; विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
मुंबई दि.१६:- जागतिक आरोग्य संघटनेने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार कोरोना संकट पुढील एक वर्ष तरी कायम राहील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे या संकट काळात कमी उत्पन्न गटाच्या कुटुंबांकरिता प्रति कुटुंब १ लाख रुपयांचे कर्ज राज्य सरकारने उपलब्ध करून द्यावे व हे कर्ज उपलब्ध करून देताना ते २ टक्के व्याजदराचे असावे. तसेच कर्ज परतफेड करतानाचा कालावधी सहा महिने ‘मोरेटोरीयम’ काळ म्हणजेच ‘अधिस्थगन’ कर्जफेड पूढे ढकलण्याचा कायदेशीर अधिकार असावा अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
कोरोनाचा परिणाम शेती,उद्योग, शिक्षण यांसह अनेक क्षेत्रांना भोगावा लागत असून या संकटाची झळ ही कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना अधिक सोसावी लागत आहे. त्यामुळे या विषयाचे गांभीर्य समजून संकटाच्या काळात कमी उत्पन्न गटाच्या कुटुंबांकरिता प्रति कुटुंब १ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी विधान दरेकर यांनी केली आहे, त्यामुळे असे कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा मिळेल अशी आशाही श्री.दरेकर यांनी व्यक्त केली.
कमी उत्पन्न गटाच्या कुटुंबांकरिता २ टक्के व्याजदराचे १ लाखापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे व या कर्जाकरिता 'मोरेटोरीयम'(अधिस्थगन) काळ ६ महिन्यांचा द्यावा. दरम्यान आर्थिक विवंचनेतून कुटुंब थोडं स्थिरस्थावर होईल अशी मागणी @CMOMaharashtra यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. @MahaDGIPR pic.twitter.com/jqgjh1WN8j
— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) May 16, 2020
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनो च्या परस्थितीत सुरुवातीलाच म्हणजे मार्च २०२० मध्ये १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज व दोन दिवसांपूर्वीच २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. पॅकेज जाहीर करताना श्री.नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारताची’ संकल्पना मांडली. कोरोना सारख्या वैश्विक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केरळसह बऱ्याच राज्याने देखील स्वतःच्या राज्यातील नागरिकांसाठी हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी महाविकास आघाडी सरकार अशा प्रकारचे पॅकेज जाहीर करेल या आशेवर महाराष्ट्रातील जनता असल्याचे श्री.दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले.
