जात पडताळणीची प्रकरणे आठ महिन्यांत निकाली काढा; जिल्हा समित्यांना हायकोर्टाचा आदेश
मुंबई : ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषदा व महापालिकांवर राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांच्या जातीच्या दाखल्यांची पडतळणी करण्याचे काम आठ महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व जात पडताळणी समित्यांना दिला. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथील मंदाकिनी कोकणे यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. रमेश धानुका व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
कोकणे यांनी ‘कुणबी’ या जातीच्या दाखल्यावर ‘ओबीसी’साठी राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. त्यांचा जातीचा दाखला समितीने पडताळणीनंतर फेटाळला म्हणून त्यांनी याचिका केली होती. खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली; परंतु त्यात उपस्थित झालेल्या मुद्द्याच्या अनुषंंगाने सर्वच जात पडताळणी समित्यांना वरीलप्रमाणे आदेश दिला. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषदा व महापालिका निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना मूळ जातीच्या दाखल्यासोबत पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्रही द्यावे लागते.
जात पडताळणीचे प्रकरण समितीकडे प्रलंबित असेल तर असे प्रमाणपत्र नंतर देण्याच्या अटीवरही निवडणूक लढविता येते. अशा उमेदवारांनी निवडून आल्यानंतर १२ महिन्यांत पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांची निवडणूक रद्द मानली जाते.
न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे आदेश दिला :
- ज्याच्या जातीची पडताळणी प्रलंबित आहे अशा उमेदवाराने निवडून आल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत निवडणुकीचा निकाल समितीस कळवावा. त्यासोबत आता दिलेला हा आदेश जोडावा व पडताळणी अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढण्याचा लेखी अर्ज समितीकडे करावा.
- विजयी उमेदवाराकडून असा अर्ज आल्यावर समितीने त्याचे प्रकरण लवकरात लवकर सुनावणीस घेऊन काहीही झाले तरी ते आठ महिन्यांत निकाली काढावे.
- प्रकरण लवकर निकाली निघण्यासाठी अर्जदाराने समितीला संपूर्ण सहकार्य करावे.
- जे विजयी उमेदवार या प्रमाणे पावले उचलणार नाहीत त्यांचे पडताळणी प्रकरण आठ महिन्यांत निकाली काढण्याचे बंधन समितीवर असणार नाही.
