सदस्यांप्रमाणे मीही अन्नत्याग करणार; कृषी विधेयकांना शरद पवारांचाही विरोध
मुंबई: राज्यसभेत कृषी विधेयके मंजूर करताना झालेल्या गोंधळावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत भाष्य केले. विधेयके तातडीने मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी आग्रही होते. या विधेयकांवर विरोधकांना आक्षेप होता; पण काम रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला अशी टीका त्यांनी केली . या पार्श्वभूमीवर निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांनी अन्नत्याग केला असून मीदेखील त्यांच्यात सहभागी होत आज दिवसभर अन्नत्याग करणार असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच हे विधेयक तत्काळ रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सभागृहात कृषी विधेयके तातडीने मंजूर करण्यात आली. यावर दोन-तीन दिवस चर्चा होण्याची अपेक्षा होती . हे नियमाविरोधात असल्याचे काही जण सभापतींना सांगत होते. सदस्यांनी वेलमध्ये धाव घेतली, नियमांचे पुस्तक वारंवार दाखवूनही दुर्लक्ष करण्यात आल्याने ते फाडण्याचा प्रकार घडला. नियमाचा आधार सदस्य घेत असतील तर किमान ते ऐकून घेण्याची अपेक्षा उपसभापतींकडून होती. पण त्याकडे लक्ष न देता मतदान घेण्यात आले.
“कृषी विधेयक प्रकरणी राज्यसभा खासदारांच्या पाठिंब्यासाठी आज दिवसभर मी देखील अन्नत्याग करणार आहे”, अशी घोषणा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज आपल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. “खासदारांच्या निलंबनाचा निर्णय अयोग्य आहे. केवळ भूमिका मांडण्यासाठी खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. अशा पद्धतीने खासदारांचा मूलभूत अधिकार हिरावणे अयोग्य आहे. त्यामुळे, सदस्यांच्या आंदोलनात सहभागी होऊन मी देखील अन्नत्याग करणार”, असे शरद पवारांनी जाहीर केले आहे.
मोदी सरकारच्या वादग्रस्त कृषी विधेयकाविरोधात रविवारी राज्यसभेत अभूतपूर्व गदारोळ झाला. मात्र, सदस्यांच्या चर्चेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आवाजी मतदानाने हे विधेयक सभागृहात घाईघाईने मंजूर करून घेण्यात आले. या प्रकाराबद्दल विरोधकांकडून अत्यंत तीव्रपणे नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर राज्यसभेत झालेल्या या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी ८ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. याच निर्णयाबद्दल शरद पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या सगळ्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहणे, सदस्यांकडे लक्ष देणे अशी माझी अपेक्षा होती, असे शरद पवार म्हणाले. उपसभापतींचं वर्तन सदनाची प्रतिष्ठा आणि पदाचे अवमूल्यन करणारे होते, असेही ते म्हणाले आहेत. “एकीकडे बाजारपेठ खुली केली, मग कांद्यावर निर्यातबंदी का?” असा सवाल शरद पवारांनी यावेळी केंद्र सरकारला विचारला. इतक्या घाईत दोन्ही विधेयके एकत्र संमत करण्याची गरज नव्हती, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षण प्रकरणी अपील लवकर करण्याची गरज असल्याने मला दिल्लीत जाता आलं नाही, असे स्पष्टीकरणही शरद पवार यांनी यावेळी दिले.
