खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी एकल वापर प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, वापर, वितरण, विक्री किंवा व्यापार यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याकरिता खाजगी विधेयक (प्रायव्हेट मेंबर बिल) मंजुरीकरिता लोकसभेत केले सादर
शुक्रवार दि.२६ जुलै २०१९ रोजी अधिवेशना दरम्यान खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी एकल वापर प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, वापर, वितरण, विक्री किंवा व्यापार यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याकरिता खाजगी विधेयक (प्रायव्हेट मेंबर बिल) मंजुरीकरिता लोकसभेत सादर केले.
२०१८ च्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण अहवालामध्ये एकल वापर प्लास्टिक म्हणजे ज्याचा पुर्नवापर होऊ शकत नाही असे प्लास्टिक, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण अहवालानुसार फक्त जगभरात वापरल्या गेलेल्या ९ अब्ज टन प्लास्टिक पैकी फक्त ९ टक्के प्लास्टिकचा पुर्नवापर केला गेला आहे. जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरले गेलेले प्लास्टिक हे समुद्रात, जमिनीवरील भराव, नदी – नाले आदींमध्ये आढळले जाते. प्लास्टिक हे जैविक दृष्ट्या नष्ट (बायोडिग्रेड ) होत नाही व त्याचे छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये रुपांतर होते, त्याला मायक्रोप्लास्टिक संबोधिले जाते. प्लस्टिकच्या पिशव्या व स्टायरोफोमचे डब्बे विघटित होण्यास हजारो वर्षे लागू शकतात. या काळात यांमुळे आपली जमीन आणि पाणी दुषित होते. प्लास्टिक तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी विषारी रसायने प्राण्यांच्या ऊतींमध्ये हस्तांतरित होतात आणि शेवटी मानवी अन्न साखळीत प्रवेश करतात. स्टायरोफोम उत्पादने तर ती विषारी असून जर ते कुठल्याही माध्यमातून शरीरात गेल्यास ते मज्जासंस्था, फुफ्फुस आणि पुनरुत्पादक अवयवांचे नुकसान करू शकतात. प्लास्टिकच्या वस्तू वन्य जीव आणि प्राण्यांच्या पोटात अडकतात. त्यामुळे प्लास्टिक हे वन्य जीव व प्राण्यांसाठी हानिकारक आहे. कासव तसेच डॉल्फिन्स, बऱ्याच वेळेला अन्नासाठी जलाशयात टाकलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचे सेवन करतात. नुकताच व्हायरल झालेल्या एका व्हिडियो मध्ये समुद्री कासवाच्या नाकपुडीत प्लॅस्टिकची स्ट्रॉ अडकल्याचे आढळून आल्यामुळे या गंभीर प्रश्नाकडे पर्यावरणवादी तसेच सर्वसामान्य लोकांचे लक्ष वेधले गेले.
‘ग्लोबल सिटिझन’ च्या अहवालानुसार जगभरात नव्वदी च्या दशकापासून प्लास्टिकचे उत्पादन तिपटीने वाढले असून त्यातील अर्धे प्लास्टिकचे उत्पादन २००३ नंतर करण्यात आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार सुमारे १५० दशलक्ष टन प्लास्टिक हे समुद्रांमध्ये तरंगत आहे. जर हे असेच सुरु राहिले तर २०५० पर्यंत महासागरामधील मास्यांपेक्षा प्लास्टिकचा कचरा जास्त प्रमाणात असण्याची भिती आहे. जर आजच आपण योग्य ती पाऊले उचलली नाही तर येत्या दहा वर्षात समुद्रातील प्लास्टिकचा कचरा तिपटीने वाढेल. फक्त भारतामध्येच सध्या दररोज २५,९४० मेट्रिक टन प्लास्टिकचे उत्पादन होते. यापैकी सुमारे ९४टक्के थर्माप्लास्टिक, जसे की PET (पॉलीथिलीन टेरिफाथालेट) आणि PVC (पॉलीविनाइल क्लोराईड) हे पुर्नवापर करण्यायोग्य असतात. उर्वरित थर्मासेट आणि प्लास्टिकच्या इतर श्रेणींपैकी शीट मोल्डिंग कंपाऊंड (SMC), फायबर रीन्फोर्स्ड प्लास्टिक (FRP) आणि मल्टी-लेयर थर्माकोल यांचा पुर्नवापर शक्य नाही. एका अहवालानुसार देशभरात निर्माण होणारा प्लास्टिक कचरा वर्षाकाठी १.६ दशलक्ष टन एवढा आहे, त्यातील जवळपास निम्मा हा फक्त महाराष्ट्र आणि गुजरातमधून येतो. एफआयसीसीआयच्या अहवालानुसार भारतातील ४३ टक्के प्लास्टिकचा वापर हा पॅकेजिंग साठी होत असून ते एकल वापर प्लास्टिक आहे. एफआयसीसीआयच्या अंदाजानुसार देशात ७५०० पुनर्चक्रण केंद्र असून त्यापैकी निम्म्याहून अधिक केंद्रे असंघटित आहेत. एकल वापर प्लॅस्टिक सर्वात मोठा तोटा म्हणजे भारतातील बहुतेक टाकून दिले गेलेले प्लास्टिक हे भूभाग, नाले आणि नद्यांमध्ये संपुष्टात येते जे शेवटी समुद्रात जाते. नुकत्याच झालेल्या अभ्यासानुसार, महासागरात जमा झालेल्या एकूण प्लास्टिकपैकी ९० टक्के प्लास्टिक आशिया आणि चीनमधील नद्यांमधून वाहत येते. गंगा आणि सिंधू या नद्या दक्षिण आशियातील प्लास्टिक प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत म्हणून ओळखल्या जातात.
जगातील प्लास्टिकमुळे होणारी आपत्ती ही अतिशय भयावह आहे, जर आपण आपल्या पर्यावरणात उपलब्ध असलेले प्लास्टिकला पर्याय शोधल्यास अजूनही आपण सर्व मिळून ही परिस्थिती बदलू शकतो. प्लास्टिकच्या पिशव्यांऐवजी कापडी किंवा पुन्हा वापरण्यायोग्य शॉपिंग बॅग वापरणे, पुर्नवापर न होणाऱ्या प्लास्टिकच्या बाटल्या, स्ट्रॉ वापर टाळला तर आपण पुन्हा एक नवी सुरुवात असू शकते. एकल वापर प्लास्टिकवरचे आपले अवलंबन कमी करणे, हा एकमेव उपाय आहे.
हे विधेयक एकल वापर प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, वापर, वितरण, विक्री किंवा व्यापार यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे उद्दीष्ट साध्य करणारे आहे.
