केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत जम्मू आणि काश्मीरच्या विषयावर निवेदन करताना जम्मू – काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याची शिफारस मांडली. काश्मीरसंदर्भात केंद्र सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे बोलले जात आहे. अमित शहा यांनी ही शिफारस मांडताच राज्यसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला.
जम्मू आणि काश्मिरला कलम ३७० अन्वये विशेषाधिकार देण्यात आले होते. हे कलम रद्द करून जम्मू आणि काश्मिरच्या द्विभाजन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे विशेषाधिकार काढून घेण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे. द्विभाजन करताना लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात येईल, तर जम्मू आणि काश्मिरला केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा देण्यात येणार आहे.
या घोषणेपुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवासस्थानी कॅबिनेटची बैठक घेतली. या घोषणेमुळे जम्मू आणि काश्मिरमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण होणार याची जाणीव असल्यामुळेच ३५ हजार अतिरीक्त सैनिक जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आले होते. तणाव कमी करण्यासाठी पहिल्यांदाच अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आलेली आहे. काश्मिरच्या व्हॅलीमध्ये अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा देखील खंडीत करण्यात आलेली आहे. तसेच जम्मू आणि काश्मिर मधील महत्त्वाचे नेते यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला आणि सज्जाद लोन यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. रविवारी रात्रीपासून श्रीनगरच्या भागात १४४ अन्वये जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.
