मुंबई: महिलांना लवकरच लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी मिळू शकते. राज्य सरकारनं याबद्दल केलेल्या विनंतीला रेल्वे प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे महिलांना लवकरच लोकल प्रवासाची मुभा मिळू शकते. राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासन याबद्दल लवकरच निर्णय घेईल, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनिल ठाकूर यांनी दिली.
सकाळी ११ ते दुपारी ३ आणि संध्याकाळी ७ ते रात्री सेवा सुरू असेपर्यंत महिलांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्या, अशी विनंती करणारं पत्र राज्य सरकारनं रेल्वे प्रशासनाला दिलं होतं, अशी माहिती सुनिल ठाकूर यांनी दिली. ‘राज्य सरकारनं १६ सप्टेंबरला रेल्वेला पत्र दिलं होतं. आम्ही त्यांच्या पत्राला उत्तर देत नेमक्या किती महिला प्रवास करतील आणि त्यासाठीची व्यवस्था काय असेल, याबद्दलची विचारणा केली होती,’ असं ठाकूर यांनी सांगितलं.
‘आम्ही कालही राज्य सरकारशी बोललो. आम्ही अधिकच्या लोकल गाड्या चालवण्यास पूर्णपणे सज्ज आहोत. पश्चिम रेल्लेनं लोकल फेऱ्यांची संख्या ७०० पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये २ महिला विशेष लोकलचा समावेश आहे. मध्य रेल्वेनंसुद्धा लोकल फेऱ्यांची संख्या ७०६ पर्यंत वाढवली आहे. महिलांना प्रवासास परवानगी दिल्यास गर्दी वाढेल. तिचं नियोजन कसं करणार याबद्दल आम्ही राज्य सरकारकडे विचारणा केली आहे. त्याबद्दल सरकारकडून माहिती येणं बाकी आहे,’ असं ठाकूर यांनी पुढे सांगितलं.
‘सध्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी लोकलमधून प्रवास करत आहेत. आता महिलांना प्रवासाची परवानगी दिल्यास लोकल, रेल्वे स्थानकांमध्ये गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा त्रास प्रवाशांना होऊ शकतो. त्यांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं अवघड जाऊ शकतं. त्यामुळे नियोजन गरजेचं आहे. त्यामुळेच आम्ही राज्य सरकारच्या उत्तराची वाट पाहत आहोत,’ असं ठाकूर यांनी पुढे सांगितलं.
सध्या लोकल प्रवास फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आला आहे. अत्यावश्यक सेवेत काम करणारे कर्मचारी म्हणजेच पोलीस, नर्स, डॉक्टर, पालिकेचे सफाई आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्वसामान्यांसाठी लोकल प्रवास बंद आहे. त्यामुळे दररोज कामावर जाणाऱ्या सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
उपनगरीय रेल्वेतून दररोज साडेतीन लाख अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी प्रवास करत आहेत. पश्चिम रेल्वेतूनसरासरी ३ लाख ३०, तर मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वेतून सरासरी १.५० लाख कर्मचारी प्रवास करत आहेत. यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारमधील कर्मचारी, वैद्यकीय कर्मचारी आणि खासगी तसेच सहकारी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
