मुंबई : राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारने ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफी मिळू शकलेली नाही त्यांना खरीप हंगामासाठी नवे पीककर्ज देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला पण त्याचवेळी या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सध्यातरी लांबणीवर पडली आहे हेही त्यातून स्पष्ट झाले.
राज्यात 19 लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 12 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे तरीही 11 लाख 12 हजार शेतकरी असे आहेत की ज्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळू शकला नाही.कारण गेले दोन महिने प्रशासन जवळपास ठप्प आहे. तसेच कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारनी सर्व निधी सध्या कळविला आहे. तसेच अन्य सर्व विभागांच्या खर्चावर 33 त्यांची टक्क्यांची मर्यादा टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक विभागांना सध्या निधीची चणचण भासत आहे.प्राप्त माहितीनुसार,महिला व बालकल्याण विभागाने तर आमच्या आवश्यक योजना योजनांसाठी निधी नाही समाजातील शेवटच्या माणसांसाठी असलेल्या आमच्या योजना बंद पडत आहेत ते 33 टक्क्यांची मर्यादा कामाला लावू नका अशी कळकळीची विनंती वित्तमंत्री अजित पवार यांना केली आहे .
सामाजिक न्याय विभागावरदेखील अनेक लोकाभिमुख योजना बंद करण्याची किंवा त्या पुढे ढकलण्याची पाळी आली आहे. तीच परिस्थिती ग्रामविकास विभागाची आहे. विधीबाबतच्या मर्यादेमुळे अनेक विभागांमध्ये सध्या खदखदआहे. आर्थिक वर्ष संपायला अजून दहा महिने बाकी आहेत अनेक विभागांचा गाडा चालवतांना सरकारच्या नाकीनऊ येणार आहेत.
ज्या 11 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही त्यांच्या त्यांना खरीप हंगामासाठीचे नवीन कर्ज मिळणे मुश्कील झाले होते.कारण आधीच्या कर्जाची थकबाकी असेल तर बँका नवीन कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जी खरीप हंगाम आढावा बैठक झाली होती तीत तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत हा तिढा सोडवा आणि कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नवीन कर्ज द्या असा आग्रह धरला होता. तो मान्य करीत गुरुवारी आदेश काढण्यात आला.
हा आदेश राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यापारी बँक आणि राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी लागू असेल. ज्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही अशा शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न मानता नवे पीक कर्ज दिले जाईल. कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम शासनाकडून येणे बाकी असल्याचे नमूद करून बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज द्यावे असे आदेशात म्हटले आहे.
थकबाकीच्या रकमेवर बँकांनी व्याज आकारणी करावी. शासनाकडून बँकांना असा निधी व्याजासह परत करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांनी खरीप २०२० साठी पीककर्ज उपलब्ध करून दिले तरच कर्ज रकमेवर शासनाच्या योजनेनुसार व्याजाची रक्कम अदा केली जाईल.
महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत वंचित असलेल्या 11 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची तर राज्य शासनाला किमान 8 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. आज राज्याच्या तिजोरीची परिस्थिती बिकट आहे. उत्पन्नाला मोठा फटका बसला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यात देण्याची पाळी मार्चमध्ये सरकारवर आली होती. अनेक योजनांना कट लावला जात आहे. कर्जाच्या कर्जाची थकबाकी व्याजासह बँकांना परत करू अशी हमी राज्य शासनाने गुरुवारच्या आधीच आदेशात दिलेली आहे. मात्र हा निर्णय कधी करणार या बाबतचे सूतोवाच केलेले नाही 11 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लांबणीवर टाकत त्यांना नवीन पीक कर्ज देण्याचा दिलासा मात्र शासनाने निश्चितच दिलेला आहे.
