मुंबई मेट्रो – 3 संदर्भात न्यायालयात विविध खटले सुरु असल्याने, ठरवलेल्या वेळेपेक्षा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अजून सुमारे नऊ महिने अधिक काळ लागणार आहे. इतकेच नव्हे तर या विलंबामुळे मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणला सुमारे वर्षाला हजार कोटी रुपये अधिक भुर्दंड पडणार असल्याचे अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
पायाभूत सुविधांबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये आदेश येण्यासाठी किमान सहा महिने ते दोन वर्षे कालावधी लागतो. यात पर्यावरणविषयक खटले असतील तर केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यातील परवानगी मिळेपर्यंत बराच वेळ जातो. देशातील पहिला संपूर्णपणे भूमिगत असलेला मुंबई मेट्रो – 3 या प्रकल्पालाही याच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
