मुंबई : मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिलेली असताना वैद्यकीय शाखेतील प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून प्रवेश प्रक्रिया सुरु करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली. महत्त्वाचं म्हणजे वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशात आरक्षणापासून वंचित राहणार्या मराठा विद्यार्थ्यांच्या फीचा भार राज्य सरकार उचलणार असंही त्यांनी सांगितलं.
मराठा विद्यार्थ्यांची फी भरण्यासाठी ठाकरे सरकारनं एक प्रस्ताव आणलेला असून, एमबीए , मेडिकल, इंजिनिअरिंगसह अनेक अभ्यासक्रमांचा त्यात समावेश आहे. आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानं ठाकरे सरकार विद्यार्थ्यांची फी भरण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितलं आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं जी अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी बाधित होणार आहेत. त्यांना कशा पद्धतीनं दिलासा द्यायचा याचा विचार महाराष्ट्र शासन करत असल्याची माहिती अमित देशमुख यांनी दिली. मंत्रिमंडळामध्ये हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असून, त्यावर चर्चा होईल, त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यासंदर्भात निर्णय घेईल, असंही अमित देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
फडणवीस मुख्यमंत्री असताना खुल्या वर्गातील मुलांना जो प्रवेश मिळाला होता. मराठा आरक्षणामुळे त्यांचा प्रवेश बाधित झाला होता. त्यांच्या फीचा सरकारनं भरणा केला होता. एसबीसीला स्थगिती आल्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे, त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा विचार सुरू आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात जो शब्द दिलाय, त्याच्यापासून आम्ही तसूभरही दूर होणार आहे, असंही अमित देशमुख म्हणाले आहेत.
आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्याने ज्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे, त्यांचं नुकसान होऊ नये यासाठी पर्यायांवर चर्चा सुरु आहे. यापूर्वी जेव्हा असं झालं होतं त्यावेळी अशा विद्यार्थ्यांची फी सरकारने भरली होती. त्यामुळे आताही या पर्यायांवर विचार सुरु असून मंत्रिमंडळापुढे वैद्यकीय शिक्षण विभाग यासंदर्भात प्रस्ताव मांडणार असल्याचंही अमित देशमुख यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षण स्थगिती आहे, त्यामुळे सगळी प्रवेश प्रक्रिया थांबवता येणं शक्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. जर आरक्षणाचा लाभ मिळाला असता तरी जेवढी फी द्यावी लागली असती, तेवढीच फी द्यावी लागणार असून वरील अतिरिक्त भार सरकार उचलणार आहे, असल्याचं अमित देशमुख यांनी सांगितलं.
तसेच यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळाल्यास जो फायदा झाला असता तोच फायदा आता विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी ११२ विद्यार्थ्यांची ३३ कोटी फी सरकारने भरली होती. यंदाही फी भरून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची सरकारची योजना असल्याचंही अमित देशमुख यांनी सांगितलं आहे.
