युद्ध आणि युद्धजन्य परिस्थितीसह देशातील सुरक्षेसंबंधी मोहिमांमध्ये धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी आणि जवानांच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या एकरकमी आर्थिक मदतीमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शहीद जवानाच्या अवलंबितांना 25 लाखांऐवजी एक कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच जखमी जवानांनाही 20 ते 60 लाखांपर्यंत मदत केली जाणार आहे.
युद्ध व युद्धजन्य परिस्थितीत तसेच देशांतर्गत सुरक्षेसंबंधी मोहिमेदरम्यान प्राण गमावलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या सैनिकांच्या तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्कर दलातील व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाकडून एकरकमी अनुदान दिले जाते. देशाबाहेरील मोहिमेत शहीद अथवा अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही ही मदत दिली जाते. वर्ष 1999 मधील दोन लाख एवढ्या अनुदानात त्यानंतरच्या शासन निर्णयानुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात आली होती. सध्या 27 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख इतकी आर्थिक मदत म्हणून एकरकमी अनुदान देण्यात येत होते. तसेच अपंगत्व आलेल्या जवानांना अपंगत्वाचे प्रमाण 1 टक्का ते 25 टक्के असल्यास 5 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के असल्यास 8.50 लाख तर 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 15 लाख रुपये देण्यात येत होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत या अनुदानामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यानुसार 1 जोनवारी 2019 पासून शहिदांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या या एकरकमी अनुदानाची रक्कम एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या राज्यातील जवानांना 1 टक्के ते 25 टक्के अपंगत्व आल्यास रु. 20 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के अपंगत्व आल्यास 34 लाख व अपंगत्वाचे प्रमाण 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 60 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
