सायन रुग्णालयात कोविड मृतदेहासोबत रुग्णांना उपचार केल्याप्रकरणी म्हणणे मांडण्याचे शासनाला निर्देश

भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने दिले निर्देश

मुंबई, दि. 4 जून: सायन हाँस्पिटल मध्ये मृतदेहासोबत रुग्णांना उपचार केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करुन या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, कोविड व्यतिरिक्त अन्य रुग्णांना खाटा, रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात यावेत, लाँगडाऊनची काही भागात काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पोलीसांची अथवा केंद्रीय पथकाची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात यावी, भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांच्या याचिकेत केलेल्या या मागण्यांप्रकरणी पालिका, राज्य सरकार व प्रतिवादी पक्षाने आपले म्हणणे मांडावे असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज दिले.

भाजपा नेते आमदार अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका (पीआयएल नं सीजे-एलडिव्हीसी-12-2020) केली आहे. शासनाकडे मागणी करुनही मदतीचे पँकेज जाहीर झाले नाही त्यामुळे आमदार अँड आशिष शेलार यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांक दत्ता यांच्या न्यायमुर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर आज ही याचिकेची व्हिडीओ काँन्फरन्सव्दारे सुनावणीसाठी आली असता त्यांनी या चार मुद्यांवर शासनाला म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
व्यक्त केली. याचिकाकर्त्य आमदार अँड आशिष शेलार यांची बाजू ज्येष्ठ वकिल राजेंद्र पै, अँड.अमित मेहता आणि ओंकार खानविलकर यांनी मांडली.

सायन येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात कोविडच्या मृतदेहा शेजारी रुग्णांना उपचार केले जात असल्याची घटना घडली होती. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यां विरोधात एफआयआर दाखल करुन या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांसह दोन तज्ञ डाँक्टर व दोन अधिकारी अशी एक विशेष समिती गठीत करुन चौकशी करावी.
तसेच कोविड व्यतिरिक्त अन्य रुग्णांना राज्यात उपचार मिळत नाहीत. खाटा, रुग्णालय, रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात यावेत,
व त्याबाबत स्पष्ट निर्देश शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत , अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.. तसेच मुंबईतील काही भागात लाँगडाऊनचे काटेकोर पालन केले जात नाही अशा भागात अतिरिक्त पोलीस बल अथवा केंद्रीय पोलीस दल तैनात करावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर, महापालिका,राज्य शासनाने आपले म्हणणे मांडावे असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, मजूर, ऑटोरिक्षा, ओला, उबर, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, दुकानांचे मालक आणि त्याचे कर्मचारी, बारा बलुतेदारांंसह शेतकऱ्यांना तातडीने राज्य सरकारने मदतीचे पँकेज द्यावे. तसेच सर्व केशरी रेेशन कार्डधारकांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात यावा, शिक्षण शुल्क वाढ करु नये, ई-शिक्षणासाठी टास्क टीम स्थापन करावी अशा राज्याच्या विविध विषयांंवर ही याचिका असून बर्‍याच ठिकाणी किराणा दुकान राज्यभर फक्त रोख रक्कम स्वीकारत असूूून ई पेमेंट चा वापरही करण्यात यावा याही विषयासह या याचिकेमध्ये गरीब शेतकरी आणि मजूर यांचे झालेले नुकसान व आर्थिक अडचणी देखील अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा अशा अनेक राज्यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या संदर्भ देेत महाराष्ट्र शासनानेही अशाच प्रकारे मदतीचे पॅकेज जाहीर करावेे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसेेच रुग्ण सेवेची अनास्था व विद्यार्थी लर्निंग हाही विषय या याचिकेत घेण्यात आला होता.

दरम्यान, आरोग्य, मदतीचे पँकेज, तसेच विद्यार्थी ई लर्निंग असे विषय याचिकेत एकत्र असल्याने न्यायालयाने याबाबत स्वतंत्र याचिका करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना दिली.