जल वाहतूक, जलपर्यटन, रोरो वाहतूक आदींना मिळणार चालना; मोठ्या गुंतवणुकीबरोबरच रोजगार निर्मितीही होणार

बंदर विकास धोरणामध्ये विविध सुधारणांना राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

राज्यात बंदर विकास धोरण २०१६ ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने या धोरणामध्ये विविध सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यात जल प्रवासी वाहतूक, जलमार्ग मालवाहतूक, जलपर्यटन, सागरी संशोधन आणि प्रशिक्षण, रोरो वाहतूक आदींना चालना मिळणार असून त्याद्वारे राज्यात मोठी गुंतवणूक होणार आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत या अनुषंगाने विविध निर्णय घेण्यात आले.

बंदर विकास धोरणांतील विविध सुधारणा

या निर्णयानुसार अस्तित्वातील सवलत करारनामाधारकांना सबकन्सेशनसाठी व्हार्फेज शुल्क तिप्पट ऐवजी दीडपट आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. “ग्रीनफिल्ड पोर्ट” किंवा “बहुउद्देशीय जेट्टी” यासाठी सवलत करारनामा कालावधी 35 वर्षांवरून 50 वर्ष एवढा वाढविण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकाला 35 वर्षांमध्ये प्रकल्पात 100 टक्के भांडवली गुंतवणूक करुन 50 टक्के माल हाताळणी उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक राहणार आहे. शिपयार्डसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी 10 वर्षांवरून 30 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकाला 21 वर्षांमध्ये प्रकल्पात 100 टक्के भांडवली गुंतवणूक तसेच जहाज बांधणी वा जहाज दुरुस्तीचे 50 टक्के उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक राहणार आहे.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या मालकीच्या जेट्टीसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी 15 वर्षांवरून 30 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी विकासकाला सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या माल हाताळणी उद्दिष्टानुसार 50 टक्के पूर्तता करावी लागेल. कॅप्टीव्ह जेट्टीवरुन देशांतर्गत माल हाताळणी आणि बहुउद्देशीय जेट्टीवरुन आयात-निर्यात माल हाताळणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या जेट्टीचा वापर मालहाताळणी व्यतिरिक्त प्रवासी किंवा रो-रो वाहतूक, पर्यटन, सागरी प्रशिक्षण किंवा संशोधन व इतर वैध सागरी कामांसाठी करण्यासदेखील परवानगी देण्यात आली आहे.

कोस्टल शिपिंगद्वारे देशांतर्गत माल हाताळणीसाठी बहुउद्देशीय जेट्टीऐवजी कोस्टल बर्थ असा बदल धोरणामध्ये करण्यात आला आहे. मरीना प्रकल्पासाठी शासकीय तसेच भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील जमीन मंजूर करण्यास स्पर्धात्मक निविदा किंवा स्वीस चॅलेंज पद्धतीने विकासकाची निवड करता येणार आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे व नवी मुंबई या जिल्ह्यातील भरती ओहोटीच्या क्षेत्रातील भरावाद्वारे निर्माण झालेल्या जमिनीच्या मुल्यांकनाच्या अपफ्रंट रक्कम वसूल केली जाणार आहे. त्यानुसार विकासकाचा करारनामा 20 वर्षांपर्यंत असणाऱ्यांकडून रेडिरेकनरप्रमाणे होणाऱ्या मूल्यांकन रकमेच्या एक चतुर्थांश (1/4), करारनामा 35 वर्षापर्यंत असेल तर एक तृतियांश (1/3) आणि करारनामा 50 वर्षांपर्यंत असेल तर अर्धी रक्कम मूल्यांकनापोटी आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

बंदर विकास धोरणातील सुधारणांचे विविध लाभ

बंदर विकास धोरणातील या सुधारणांमुळे विविध लाभ होणार आहेत. या सुधारणांमुळे राज्यात अधिकाधिक जेट्टी प्रकल्प निर्माण होऊन जलवाहतुकीद्वारे होणाऱ्या मालाच्या हाताळणीत वाढ होणार आहे. राज्यात माल हाताळणीबरोबरच प्रवासी वाहतूक, जलपर्यटन, सागरी संशोधन आणि प्रशिक्षण यांनाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. बंदरावर आधारीत उद्योगांसाठी बंदर सुविधा उपलब्ध होऊन औद्योगिक चालना मिळू शकेल. याशिवाय या सुधारणांमुळे राज्यात बंदर प्रकल्पांमध्ये अधिकाधिक गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदार आकर्षित होतील.

या सुधारणांमुळे भविष्यात जलवाहतुकीचा किफायतशीर व पर्यावरणस्नेही पर्याय अवलंबिला गेल्यामुळे रस्ते व रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी होऊन पर्यावरण संरक्षण, इंधन खर्चात बचत, वाहतुकीमध्ये होणाऱ्या वेळेत बचत व मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक शक्य होईल. तसेच बंदराच्या आजुबाजूच्या प्रदेशात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील.