पावसामुळे परीक्षा न देता आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या फेरपरीक्षा होणार – शालेय शिक्षणमंत्री ॲड. आशिष शेलार

आपत्कालीन परिस्थितीत शाळांना सुट्टी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना – शालेय शिक्षणमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचा निर्णय

राज्यात वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्यामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वेळीच शाळेला सुट्टी देता यावी म्हणून सुट्टी जाहीर करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री ॲड. अशिष शेलार यांनी घेतला आहे. त्याचा शासन निर्णयही आज जारी करण्यात आला आहे.

26 व 27 जुलैदरम्यान बदलापूर, कर्जत या भागात संततधार पावसामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे काही विद्यार्थी वेळेत परीक्षेला पोहोचू शकले नाहीत त्यामध्ये दहावी, विज्ञान भाग 2, इतिहास, समाजशास्त्र 12 वी समाजशास्त्र, बालविकास सहकार, टंकलेखक, लघुलेखक यापैकी ज्या परीक्षांना बसता आले नाही अशा विद्यार्थ्यांच्या दोन दिवसातील परीक्षेचे पेपरही पुन्हा घेण्याचे निर्देश श्री. शेलार यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.

दरम्यान ही बाब लक्षात घेऊन यापुढे अशा आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुट्टी जाहीर केली असल्यास शाळाअंतर्गत फेरपरीक्षा घेण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांना व बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याचे अधिकार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांना राहतील असा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णयात म्हटले आहे की, राज्यात माहे जून, जुलै, ऑगस्ट तसेच सप्टेंबर या कालावधीमध्ये बऱ्याचदा संततधार पाऊस, सखल भागामध्ये पाणी साचणे, पावसाच्या पाण्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होणे असे प्रकार घडत असतात. अनेक ठिकाणी धरणाचे पाणी सोडल्यामुळे नदीच्या प्रवाहातील पाण्याची पातळी वाढते, अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, यामुळे शाळेत नदी/ओढ्यामागे जाणाऱ्या येणाऱ्या शाळकरी मुलांना/ विद्यार्थी/विद्यार्थिनींना/ शाळेच्या शिक्षकांना बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी काही शाळकरी मुलांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याच्या घटनाही घडतात.

आपत्तीच्या पूर्वसूचनेवरून, हवामान खात्याच्या अंदाजावरून तसेच त्या-त्या भागातील स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन, संपूर्ण जिल्ह्याकरिता अथवा जिल्ह्यातील ठराविक स्थानिक क्षेत्रातील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येत आहेत.