राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करावे अशी जोरदार मागणी काही वर्षांपासून होत आहे. मात्र या मागणीला आता मोठा धक्का बसला आहे. कारण निवृत्तीचे वय वाढवावे की नाही यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती त्या समितीने जवळपास दोन वर्षांपूर्वी अहवाल दिला होता मात्र तो अहवाल सरकारकडून दाबून ठेवण्यात आला. आधीच्या सरकारने तो बाहेर येऊ दिला नाही आणि आताच्या सरकारने तेच धोरण अवलंबिले.सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी बी सी खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली होती.
समितीने असा अहवाल दिला आहे की कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढविण्याची काहीही गरज नाही. ते 58 वर्ष ठेवावे. राज्य सरकारमधील वर्ग अ,बआणि क च्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे ते वाढविण्यात येऊ नये असे समितीने स्पष्टपणे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर ड वर्ग कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय सध्या 60 वर्षे आहे तेदेखील 58 वर्षे करावे असे समितीने स्पष्टपणे अहवालात म्हटले आहे. या अहवालावरून अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. हा अहवाल अत्यंत बेजबाबदार निराधार हास्यास्पद असल्याची टीका करीत कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे, राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे नेते विश्वास काटकर, ड वर्ग कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी हा अहवाल सरकारने कचर्याच्या टोपलीत टाकण्याच्या लायकीचा असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास 18 लाख आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करावा ही ही त्यांची मागणी राज्य शासनाने मान्य केली. मात्र निवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या मागणीला खटुआ समितीच्या अहवालाचा आधार घेऊन वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जाणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. या समितीने कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. 23 राज्यांमध्ये निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे याची समितीला जाणीव होती. तसेच आता भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे हेही समितीला ठाऊक होते. निवृत्तीचे वय वाढविले तर अनुभवी कर्मचारी अधिकाऱ्यांची शासनाला मदत झाली असती असा तर्क संघटनांनी दिला होता. मात्र त्याच्या विपरीत जात समितीने अहवाल देत संघटनांना धक्का दिला.
समितीच्या अहवालात एक अत्यंत हास्यास्पद गोष्ट नमूद करण्यात आली आहे. खरेतर समितीने कर्मचारी, अधिकारी,आम नागरिक यांच्याशी चर्चा करून जो निष्कर्ष काढला तो अहवालात देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात सोलापूर जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या एका उपअभियंत्याने स्वखुशीने तयार केलेल्या एका कथित अहवालाचा संदर्भ समितीने दिला. बहुतांश कर्मचारी आणि नागरिकांचा निवृत्तीचे वय वाढविण्यास विरोध असल्याचा तर्क त्याचा उपयोग अभियंत्याने दिला आणि समितीने तो स्वीकारला.मग समितीने स्वतःहून काय केले असा सवाल आता संघटना करीत आहेत.
समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला तर सरकार आणि संघटना यांच्यातील संघर्ष अटळ दिसत आहे.खटुआ हे स्वतः आयएएस अधिकारी होते. विक्रीकर आयुक्त सचिव आदी पदांवर त्यांनी काम केले. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. त्याबाबत समितीने चकार शब्द काढलेला नाही. अर्थात आयएएसना केंद्राचे नियम लागू होतात असा बचाव आता केला जाईल पण फक्त आयएएस अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 60 वर्षे कशासाठी असा सवाल आता संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
