आज राज्याचे बजेट होईल सादर, या गोष्टींकडे सर्वांचे लक्ष
मुंबई: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आज सादर केला जाईल. सध्या राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, यात अर्थमंत्री अजित पवार हे अर्थसंकल्प सादर करतील. आज दुपारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.कोरोनाचं संकट, कर्ज, सरकारी तिजोरीतील खडखडाट, महसुली तूट अशा नाना आव्हानांना नजरेसमोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकार कुठल्या निधीला कात्री लावतं आणि कुठल्या योजनांना निधी वाढवतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा अथवा योजनांना स्थान मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीवरून केंद्र सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या आघाडी सरकारकडून इंधनावरील कर काही प्रमाणात कमी करीत सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प दुपारी दोन वाजता विधिमंडळात सादर होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या दोघांनी रविवारी अर्थसंकल्पावर शेवटचा हात फिरवला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अर्थसंकल्पाला मंजुरीही घेण्यात आली. नुकत्याच सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विकास दर आठ टक्क्यांनी घटणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करत राज्याची महसुली तूट 1 लाख 56 हजार कोटींवर जाणार असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाकडून फार अपेक्षा ठेवू नका, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा किंवा योजनांना स्थान मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडूनही सेस लावण्यात येतो. त्यात कपात केल्यास पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात. 5 मार्च 2021 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानच राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला गेला. त्यातून राज्याच्या सध्याची आर्थिक स्थिती ढासळल्याचं चित्र समोर आलं. कोरोनाचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.कोरोनामुळे राज्यातील सर्व क्षेत्रांना मोठा फटका बसला असून एकटे कृषी क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रात घट असल्याची आर्थिक पाहणी अवलातून स्पष्ट झाले.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार कोविड काळातही सर्वात कमी परिणाम हा कृषी आणि संलग्न क्षेत्रावर झाल्याचे दिसून आले आहे. कृषी हे कमी परिणाम होणारे एकमेव क्षेत्र असून त्यात सकारात्मक वाढ झाल्याचे पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चांगल्या मान्सूनमुळे शेतपीक क्षेत्रात 16.2 टक्के, पशुसंवर्धन 4.4 टक्के, मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेती 2.6 आणि वने आणि लाकूड तोडणी क्षेत्रात 5.7 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय कृषिसंलग्न क्षेत्रात सन 2020-21 मध्ये 11.7 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचेही म्हटले आहे. साहजिकच कृषी क्षेत्राशी संबंधित दमदार योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांना अधिक पाठबळ देण्याचा निर्णय होऊ शकतो.
राज्यावरील कर्जाचा भार यावर्षी 56 हजार कोटी रुपयांनी वाढले आहे. गेल्या वर्षी राज्यावर 4 लाख 64 हजार रुपयांचे कर्ज होते, यंदा त्यात वाढ होऊन ते 5 लाख 20 हजार कोटींवर पोहचले आहे. ही सर्व स्थिती पाहता, आज सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात नेमके काय असेल, कुठल्या नव्या घोषणा केल्या जातील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
