आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. देशभरातील सुमारे ५८.५ लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याची माहिती कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
वर्ष २०२० ते २०२३ अशा तीन वर्षांच्या कालावधीत ही योजना राबविली जाणार असून, योजनेवर एकूण २२ हजार ८१० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यातील १,५८४ कोटी रुपये चालूवर्षी खर्च होणार असल्याचे गंगवार यांनी नमूद केले. कोरोना संकटाचा परिणाम रोजगारांवर झाला असून, रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची सुरुवात केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डिजिटल क्रांतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम- पब्लिक वायफाय अॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस अर्थात पीएम-वाणी योजनेला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी दिली.
योजनेंतर्गत देशभरात पब्लिक डेटा कार्यालये उघडली जाणार असून, त्यांना परवाना, नोंदणीकरण शुल्क यांची गरज असणार नाही. मंत्रिमंडळाने कोची तसेच लक्षद्वीप या ठिकाणी सबमरिन ऑप्टिकल फायबर केबल जाळे टाकण्याचाही निर्णय घेतला आहे. लक्षद्वीपच्या ११ द्वीपांची कनेक्टिव्हिटी यामुळे वाढेल, असा विश्वास प्रसाद यांनी व्यक्त केला.
