मुंबई: लॉकडाऊनमुळं उद्योग व्यवसायाच आणि चाकरमान्याचं कंबरडं मोडलं होतं. आता परिस्थितीती हातात आल्याचं चित्र होतं. आर्थिक घडी बसयाला सुरु झाली होती पण वाढत्या इंधनदरवाढीमुळं नागरिकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झालीये. त्यात कोरोनाच्या नव्या विषाणूमुळं विदर्भ आणि मुंबईच्या काही भागात मिनी लॉकडाऊन पडलंय तर निवडक महानगर पालिका क्षेत्रांवर निर्बंध लागू करण्यात आलेत.
पेट्रोल- डिझेलची वारंवार होणारी दरवाढ कधी थांबणार हा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत असताना. यावर निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत तेल कंपन्या दिसताहेत.
मागील काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमंतीत सातत्याने वाढ होते आहे. यासोबतच घरगुती गॅसच्या किंमतीतसुद्धा दरवाढ होत आहे. परिणामी सामान्यांच्या खिसा वेगाने रिकामा होत असल्याचे चित्र आहे. पेट्रोल- डिझेल दरवाढीवरुन राजकारणसुद्धा चांगलेच तापले होते. महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याचदिवशी कॉंग्रेसच्या आमदारांनी सायकलने विधानभवनात पोहचय इंधन दरवाढीचा निषेध नोंदवला. मात्र आता ही दरवाढ स्थीर होण्याची चिन्हे आहेत. पेट्रोलियम कंपन्या दर स्थिर ठेवण्याच्या विचाराधीन आहे.
सलग तीन दिवस पेट्रोलियम कंपन्यांनी दर स्थिर ठेवले आहे. याअगोदर राविवारी(दि.२८ फेबृ) आणि सोमवारी(दि.१ मार्च) दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. तीन दिवस दर स्थिर ठेवल्याने देशातील विवध भागात पेट्रोलच्या किमंतीमध्ये फरक पडला आहे. यामुळे ग्राहकांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.
देशभरात २८ कोटी ७० लाख एलपीजी कनेक्शन आहेत. या ग्राहकांना दरवाढीची झळ बसणार असून त्यांचे किचन बजेट कोलमडणार आहे. दरम्यान, इंधन आणि गॅस दरवाढीविरोधात पुन्हा एकदा देशभरात केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन केले जात आहे. विरोधी पक्षांनी विविध माध्यमातून केंद्र सरकारवर इंधन महागाईवरून टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.
मुंबईत १४.२ किलोच्या गॅस सिलिंडरच्या खरेदीसाठी ग्राहकांना आता ८१९ मोजावे लागती.सध्या १४.२ किलोचा गॅस सिलिंडरची किंमत ७९४ रुपये आहे. त्यात आजपासून २५ रुपयांची वाढ होणार आहे. एप्रिल २०२० मध्ये सिलिंडरचा दर ७८९.५० रुपयांवर पोहोचला होता. मात्र सरकारने त्यानंतर सिलिंडरवर जवळपास दोनशे रुपयांची कपात करण्यात आली होती.मात्र डिसेंबरपासून गॅस सिलिंडरच्या किमती पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थीती सर्वांच्याच नजरा तेल कंपन्यांवर लागल्या आहेत. बंगाल निवडणूकीच्या तोंडावर तरी इंधनाच्या किंमत कमी या प्रयत्नात पंतप्रधान आहेत. यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारांनी राजस्व कर कमी करावा असं ही मत अर्थ तज्ञांकडून व्यक्त केलं जातंय.
