‘शेतकर्यांना एक देश एक बाजारपेठ’; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
कोरोनाच्या संकटात काळात देशातील सर्व सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आज मोदींच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून, या बैठकीत सहा मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या सहा मोठ्या निर्णयांमध्ये तीन देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय शेतकऱ्यांशी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता देशातील शेतकर्यांना एक देश एक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट आपला माल कंपन्यांना विकता येणार आहे. तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायदा, APAC कलमातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयाबद्दल माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, शेतीसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. 50 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या शेतक-यांच्या मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहेत. आज वन नेशन, वन मार्केटला मान्यता देण्यात आली आहे. देशात कृषी उत्पादनाची कमतरता नाही आणि म्हणून अशा वेळी त्यावर बंधणं आणणाऱ्या कायद्याची आवश्यकता नाही. या कायद्यानं गुंतवणुकीला रोखून धरलं होतं. त्यामुळे निर्यात वाढली नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतक-यांना चांगली किंमत मिळेल. कंपन्यांना आता शेतकऱ्यांकडून थेट माल खरेदी करता येणार आहे. विशेष म्हणजे खरेदी-विक्रीवर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जाणार नाही. जेव्हा जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती येते किंवा जास्त महागाई वाढते, त्यामुळे अशा काळात बंधणं गरजेची नसतात. शेतकर्यांच्या मालाला चांगला दर मिळावा यासाठी पुरेसे पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय कायदा तयार केला जाईल.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात मोदी सरकारनं सुधारणा केली आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या कायद्यांतर्गत ज्या वस्तू येतात, त्यांची विक्री, किंमत, पुरवठा आणि वितरण यावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवते. ते त्याची जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत (एमआरपी) ठरवते. प्रकाश जावडेकर पुढे म्हणाले की, आता शेतकरी आपले उत्पादन कोठेही विकू शकतो. शेतक-यांना जास्त किमतीत धान्य विकायला दिले जाणार आहे. वाणिज्य व उद्योगाबाबतही निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. जगातील कंपन्यांची अवस्था आम्हाला माहीत आहे. एम्पॉवर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रटरीजची स्थापना करण्यात आली असून, भारतामध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक केली जाणार आहे आणि प्रत्येक मंत्रालयात एक प्रकल्प विकास कक्ष स्थापणार असल्याचीही त्यांनी घोषणा केली आहे. यामुळे भारतात गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होईल. तसेच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधीही उत्पन्न होतील.
तसेच कोलकाता बंदराला आता श्यामा प्रसाद मुखर्जी असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींनी 11 जानेवारी रोजीच याची घोषणा केली होती. सहाव्या निर्णयावर ते म्हणाले की, आयुष मंत्रालयांतर्गत भारतीय औषध व होमिओपॅथीसाठी फार्माकोपिया) (पीसीआयएम आणि एच) आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली आहे.
