राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात १० रूपयांत शिवभोजन
राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला केवळ 10 रूपयांत ‘शिवभोजन’ उपलब्ध करून देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यासाठी तीन महिन्यांत 6 कोटी 48 लक्ष खर्च शासनाला अपेक्षित आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी किमान एक भोजनालय तसेच प्रत्येक भोजनालयात कमाल 500 थाळी सुरू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. मिळणारा प्रतिसाद पाहून ही योजना राज्याच्या इतर भागात राबविण्यात येईल.
शासनातर्फे सुरू करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या दोन चपात्या, 100 ग्रॅमची एक वाटी भाजी, 150 ग्रॅमचा एक मूद भात व 100 ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी 10 रूपयांत देण्यात येईल. ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या कालावधीत कार्यरत राहतील.
अनुदान मिळणार
‘शिवभोजन’ थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी 50 रूपये व ग्रामीण भागामध्ये 35 रूपये इतकी राहील. प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या 10 रूपयांव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून या विभागाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येऊन त्यांच्यामार्फत संबंधितांना वितरित करण्यात येईल. शहरी भागासाठी प्रतिथाळी 40 रूपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रतिथाळी 25 रूपये अनुदान असेल.
भोजनालय कोण सुरू करू शकतो?
शिव भोजनालय सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वत:ची पर्याप्त जागा असणे गरजेचे आहे. योजना राबविण्यासाठी सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या खानावळ, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था यापैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयाची निवड करण्यात येईल. त्यासाठी महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. गरीब किंवा मजूर लोकांची वर्दळ जास्त असलेल्या जिल्हा रूग्णालये, बसस्थानके, रेल्वेस्थानक परिसर, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये यासारख्या ठिकाणी थाळीची विक्री केली जाईल.
स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेणार
योजनेवर संनियंत्रण, पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती असेल. ही समिती सर्व पर्यायांचा विचार करून योजनेचा पुढील टप्पा ठरविण्याची कार्यवाही करेल. तसेच सेंट्रल किचन, नामवंत स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक न्यास व सीएसआर आणि व्हीएसटीएफ इत्यादींच्या सहभागाबाबत निर्णय घेईल व शासनाच्या सहभागाबद्दल रूपरेषा ठरवेल. त्याचप्रमाणे, ही योजना शाश्वत व टिकणारी होण्यासाठी समिती क्रॉस सबसिडी व सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे तत्त्व वापरण्यावर भर देईल.
