आठवडय़ाभरापासून राजकीय वादळ निर्माण करणाऱ्या मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांकडून देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या या तीन कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बदलांचे कायदे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहेत. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांसाठी हा ‘काळा दिवस’ असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भाजपची साथ सोडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने व्यक्त केली.
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी दोन विधेयके वादग्रस्त ठरली असून, त्याला देशभरातील सुमारे ३०० शेतकरी संघटना तसेच, काँग्रेससह १८ राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती सरकारकडे परत पाठवावीत, अशी विनंती या पक्षांनी राष्ट्रपती कोिवद यांची भेट घेऊन केली होती.
दरम्यान, मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात २५ सप्टेंबरला शेतकऱ्यांकडून देशव्यापी आंदोलन करण्यात आलं. त्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभा व संलग्न शेतकरी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. या आंदोलनात ३०हून अधिक शेतकरी संघटना सहभागी झाले. शिवाय सीटू, हिंद मजदूर सभा, नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आदी १० कामगार संघटनांनीही पाठिंबा दिला.
