दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांनी अदानी आणि अंबानी समूहावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केल्यानंतर अदानी समूहाने स्पष्टीकरण दिले – आम्ही कोणताही कृषिमाल खरेदी करत नाही, तसेच कृषिमालाची किंमत ठरवण्यातही आमची कोणतीही भूमिका नाही. अदानी समूहाने ट्विटरवर एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.
यात म्हटले आहे की, आम्ही केवळ भारतीय खाद्य निगमसाठी भांडारांची निर्मिती करतो. शेतकऱ्यांकडून किती प्रमाणात धान्य घ्यावे किंवा त्याची किंमत काय असावी, हे ठरवण्याचे कोणतेही अधिकार आम्हाला नाहीत. आम्ही केवळ FCI ला धान्याच्या साठवणुकीची सुविधा पुरवतो आणि त्याची देखभाल करतो. शेतकऱ्यांकडून किती आणि कोणत्या दराने कृषिमाल खरेदी करायचा, याबाबतचे निर्णय भारतीय खाद्य निगमच घेते.
FCI कडून खासगी कंपन्यांना धान्याच्या भांडारांसाठी शुल्क अदा केले जाते. मात्र, या कंपन्यांना या धान्याच्या विपणन आणि वितरणाचा अधिकार नाही. सार्वजनिक वितरण यंत्रणेसाठी धान्य खरेदी आणि ते एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पोहचवणे हे FCI च्या अखत्यारीत येते.
शेतकऱ्यांचा नेमका आक्षेप काय? मोदी सरकारने अदानी आणि अंबानी समूहाच्या फायद्यासाठी कृषी कायदे आणल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. अदानी समूहाकडून धान्याची मोठ्या प्रमाणावर आणि दीर्घकाळ साठवणूक करण्यासाठी गोदामांची निर्मिती केली जात आहे. जेणेकरून नंतर हे धान्य त्यांना अधिक किमतीने विकता येईल, असा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे.
केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे कॉर्पोरेट्ससाठी लागू केले आहेत. बड्या उद्योगपतींचा फायदा करण्यासाठी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. मात्र, आता आम्ही ‘जिओ सिम’पासून रिलायन्सच्या सर्व वस्तूंवर बहिष्कार टाकणार आहोत. उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या पेट्रोल पंपावरही बहिष्कार टाकू. त्यांच्या पेट्रोल पंपवरून पेट्रोल घेणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
