नाणारसाठी दोन महिन्यात जमिनी द्या, अन्यथा; केंद्राचा राज्याला अल्टीमेटम
रत्नागिरी : कोंकणाच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने कोंकणात नाणार रिफायनरी प्रकल्प उभारण्याचे योजले होते. मात्र, या प्रकल्पाचा कोंकणच्या हिरवळीवर दुष्परिणाम होणार म्हणून कोंकणवासीयांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला व पर्यायाने शिवसेनेनेदेखील हा प्रकल्प कोंकणात होऊ देणार नाही असा विश्वास कोंकणवासीयांना दिला होता. आता राज्यात शिवसेना सत्तेत आहे तसेच मुख्यमंत्रीही शिवसेनेचा असल्याने नाणारबाबत काय निर्णय घेतील हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
दरम्यान, कोंकणच्या विकासाच्या दृष्टीने तेथील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी नाणार अणुऊर्जा प्रकल्प राबविण्यास केंद्र सरकार अजूनही तयार असून केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दोन महिन्याचा अल्टीमेटम दिला आहे. दोन महिन्यात जमीन न दिल्यास प्रकल्प अन्य ठिकाणी हलविण्यात येणार असल्याचा अल्टीमेटम केंद्र शासनाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. माजी आमदार व भाजपाचे प्रदेश सचिव प्रमोद जठार यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
जठार यांची भाजपाच्या प्रदेश सचिवपदी निवड झाल्यानंतर त्यांच्याकडे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हा प्रभारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानिमित्ताने आढावा बैठक घेण्यासाठी ते रत्नागिरी दौऱ्यावर आले होते.
ते म्हणाले, हा प्रकल्प कोकणातच राहिला तर नोकऱ्या मिळतील, कोल्हापूर रेल्वे जोडली जाईल, मोठे हॉस्पिटल होईल, बंदरांचा विकास होईल. लॉकडाऊनमुळे मुंबई, ठाणे व पुणे येथील उद्योगधंदे बंद पडल्याने जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख लोक परत आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. नाणार अणुऊर्जा प्रकल्प झाल्यास दीड ते दोन लाख लोकांना रोजगार मिळू शकेल. त्यासाठी हा प्रकल्प होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दोन महिन्यात या प्रकल्पाबाबत जमिनी न दिल्यास हा प्रकल्प अन्य ठिकाणी हलविण्यात येईल अशी माहिती जठार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
