पोलिसांना सरसकट कोरोना विमा संरक्षण नाही! अटी रद्द करा – शिवसेना
औरंगाबाद : कोरोनामुळे निधन होणाऱ्या सर्व पोलिसांना शासनाच्या विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. याबाबतच्या परिपत्रकानुसार कोरोनाच्या उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूआधी १४ दिवसांच्या कालावधीत कोरोनाशी संबंधित कामात भाग घेतला असेल त्यांनाच कोरोना विम्याचा ५० लाख रुपयांचा लाभ मिळेल.
यामुळे वाहतूक, गुप्तवार्ता विभाग, रेल्वे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात काम करणाऱ्या पोलिसांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, या पोलिसांचाही लोकांशी सतत संपर्क येतो. आरोपीला पकडताना तो कोरोनाचा रुग्ण आहे की नाही हे कसे कळणार? सोशल डिस्टंसिंग पाळून आरोपींना कसे पकडणार ? कोरोनारुग्ण आरोपीच्या संपर्कात आल्यामुळे कोरोना झाला तर त्या पोलिसांचे काय, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
कोरोनाची साथ आल्यानंतर सुमारे २ महिन्यांनी, २९ मे २०२० रोजी पोलीस कोरोना योद्धा असल्याचे मान्य करून कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये सानुग्रह साहाय्य देण्याचे शासनाने जाहीर केले. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने १८ सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केले असून, यात कोरोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्या पोलिसांच्या सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव २ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात मयत पोलिसांना मृत्यूपूर्वी किंवा उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल होण्यापूर्वी १४ दिवसांच्या कालावधीत कोविड-19 प्रतिबंधकामी तैनात करण्यात आल्याच्या प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली आहे!
नव्या नियमावलीत पोलिसांवर लावलेल्या जाचक अटी तातडीने रद्द करा, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. या अटींमुळे पोलीस विमा संरक्षणापासून वंचित राहतील. त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. जाचक अटी रदद् करून सरसकट सर्व कोविडग्रस्त पोलिसांना विमा संरक्षण द्या, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.
