वालधुनी आणि उल्हास नद्यांना पुर्नजिवित करण्याच्या कामासाठी केंद्र सरकारने निधी द्यावा – खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे
आज लोकसभेत शून्य प्रहर काळात कल्याण लोकसभा मतदार संघातील वालधुनी आणि उल्हास नद्यांना पुर्नजिवित करण्यासंदर्भात प्रश्न मांडताना, वालधुनी आणि उल्हास या दोन नद्या पाच शहरांमधून जात असून सुमारे ५० लाख नागरिकांच्या पाण्याची तहान भागवत आहेत, असे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले. या नद्यांमध्ये सोडण्यात येणारे नागरी सांडपाणी तसेच नदी परिसरातील औद्योगिक कारखान्यांमधील सांडपाणी यामुळे वालधुनी नदी अस्वच्छतेच्या विळख्यात सापडून तिला नाल्याचे स्वरुप आले आहे, तसेच उल्हास नदी देखील मोठ्या प्रमाणावर दुषित झाली आहे. पावसामध्ये पुन्हा नदीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ होत असल्या कारणाने नदीतील पाणी तसेच नदीखालील भुस्तर प्रदुषित होत असून या प्रदुषित पाण्यामुळे नदीचे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत सुध्दा दुषित होण्याचा मोठा धोका संभवत असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सुप्रिम कोर्टाने राज्य सरकार आणि नगरपालिकांना या नद्याचे प्रदुषण रोखण्यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. नद्यांची स्वच्छता करुन पुर्नजिवित करण्यासाठी येणारा खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थेला परवडणारा नसल्याने केंद्र सरकारने गंगा नदीच्या स्वच्छता मोहिमेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये २०,००० कोटी रुपायांच्या निधीची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने वालधुनी आणि उल्हास नदी यांना पुर्नजिवित करण्यासाठी निधी मंजूर करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सरकारकडे केली.
तसेच भविष्यात या नद्यांचे प्रदुषण होऊ नये यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) सारख्या त्रयस्थ संस्थेकडे सदर कामाच्या लेखापरिक्षणाचे काम देण्यात यावे जेणेकरुन महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) सारख्या संस्थांना अहवाल सादर करतील, असे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
