शिक्षक तसेच अशा शाळांच्या कृती समितीने अनुदानाच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलन केले
कोल्हापूर : शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. मात्र त्यासाठी पात्र शाळांची फेर बिंदू नामावली तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाला महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शिक्षक संघटनेच्या कृती समितीने विरोध केला आहे. प्रसंगी रस्त्यावर उतरू असा इशारा दिला आहे.
राज्यात खाजगी शाळांना मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळांना मान्यता देण्यात आली. अशा शाळात पंधरा ते वीस वर्षे शिक्षक कधीतरी अनुदान मिळेल या आशेवर काम करत आहे.
शिक्षक तसेच अशा शाळांच्या कृती समितीने अनुदानाच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलन केले. अखेर मंत्रालयात जून महिन्यात 20 ते 40 टक्के अनुदान देण्याबाबत बैठक झाली.
त्यात अनुदानात पात्र विनाअनुदानित शाळा या बिंदूनामावलीची पूर्तता करत नाही याकडे लक्ष वेधत पुन्हा एकदा सर्व शाळांची फेर बिंदु नामावली तपासण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय वादाचा ठरतो आहे.
या निर्णयाला विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आरक्षण धोरणाचे पालन केल्यानंतरच शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या. असे असताना अनुदान देण्यात आता छोट्या कारणावरून अडथळा आणू नये, अन्यथा कोरोनाव्हायरसच्या साथीच्या काळात ही जगण्यासाठी झगडणाऱ्या शिक्षकांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे. विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा विषय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे मार्गी लागला होता. आता अजित पवार या प्रश्न काय तोडगा काढणार याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
